लोकसंख्येने जास्त असलेल्या विधानसभा मतदारसंघातील एससी समाजाला विधानभवनात लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करण्याची संधी मिळावी म्हणून २००९ साली महाराष्ट्रात एससी समाजासाठी २९ राखीव मतदारसंघ जाहीर केले. मात्र यापैकी बहुतांशी राखीव मतदारसंघात स्थानिक लोकप्रतिनिधींना संधी न देता पक्षश्रेष्ठी आयात उमेदवारांनाच त्याठिकाणाहून आमदार