प्रभारी उपकामगार अधिकारी प्रवीण गायकवाड, आदर्श गायकवाड, चंद्रलेखा गडाळे, माधवी ताटे, लोकेश लोहोट, सुरेश दिघे यांची १०,००० मागासवर्गीय कंत्राटी कामगारांचे करोडो रूपये बुडवले

पुणेकरांना प्रश्न हा पडला आहे की, मुख्य कामगार अधिकारी (निवृत्त) शिवाजी दौंडकर, आज रोजी कार्यरत असलेले नितीन केंजळे व बुगप्पा कोळी, अमित चव्हाण, सुमेधा सुपेकर प्रभारी उपकामगार अधिकारी यांची याच प्रकरणात खातेनिहाय चौकशी कधी करणार व निलंबित कधी करणार? याच भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देऊ नये म्हणून पुणेकर व आम आदमी पक्षाकडून मागणी झाली आहे.

पुणे (बंडखोर वृत्तसेवा): पुणे मनपातील काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना खातेनिहाय चौकशीचे ज्ञापन काढले असून ते ज्ञापन ठराविक अधिकाऱ्यांना जाणीवपूर्वक दिले नाहीत. १०,००० मागासवर्गीय कंत्राटी कामगारांचे करोडो रूपये बुडविणाऱ्या प्रभारी उपकामगार अधिकारी प्रवीण गायकवाड, आदर्श गायकवाड, चंद्रलेखा गडाळे, माधवी ताटे, लोकेश लोहोट, सुरेश दिघे यांची चौकशी अधिकारी जे. ई. पवार यांच्यामार्फत खातेनिहाय चौकशी सुरू असली तरी या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे निलंबित कधी करणार? असा प्रश्न पुणेकरांतून उपस्थित केला जात आहे.

उपकामगार अधिकारी यांची भरती करतेवेळी जे प्रभारी सेवक म्हणून काम करत होते की ज्यांची मुळातच शिक्षणानुसार व अनुभवानुसार त्यांची पात्रता व गुणवत्ता नाही. पुणे मनपामध्ये नोकरीस बोगस कागदपत्रांच्या आधारे लागले आहेत. त्यांना शिवाजी दौंडकर मुख्य कामगार अधिकारी व नितीन केंजळे कामगार कल्याण अधिकारी यांनी लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार करून या प्रभारी उपकामगार अधिकारी सेवकांची निवड केली ती संपूर्णतः बोगसच होती. तरीही अनेक तक्रारी दिल्या तरी त्यांच्यावर बिनवडे आणि विक्रम कुमार यांनी कारवाई केली नाही. त्यानंतर त्याच सेवकांची म्हणजेच अमित चव्हाण, बुगप्पा कोळी, प्रवीण गायकवाड, लोकेश लोहट, सुरेश दिघे, चंद्रलेखा गडाळे, सुमेधा सुपेकर, माधवी ताठे याच प्रभारी उपकामगार अधिकारी यांची पुन्हा याच पदावर कायमस्वरूपी नेमणूक कशी होईल? याची पूर्ण काळजी अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल) रवींद्र बिनवडे व महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी घेतली व मनाप्रमाणे (आकृतीबंध) सेवा प्रवेश नियमावलीमध्येही यांनी बदल करून आणलेले आहेत, जेणेकरून इतर कोणीही पात्र होणार नाही. या सर्व प्रकरणाची तपासणी कामगार आयुक्त, वाकडेवाडी यांचेमार्फत केल्यावर समजून येईल की, यामध्ये किती मोठा भ्रष्टाचार झालेला आहे. तसेच यांच्याविरुद्ध करोडो रुपये खाल्ल्याचे अनेक तक्रारी आलेल्या आहेत त्यावरही आजपर्यंत कुठलीही चौकशी अथवा कारवाई झालेली नाही.

मुख्य कामगार अधिकारीपदी काम करणारे शिवाजी दौंडकर यांची विभागीय व लाच लुचपत प्रतिबंधक विभाग यांची चौकशी सुरू असतानाच त्यांना सहमहापालिका आयुक्त पदाचा दर्जा देण्यात आला हे चुकीचे असून सर्व आर्थिक फायदा रवींद्र बिनवडे व विक्रम कुमार यांनी दिलेला आहे. तसेच वेळोवेळी त्यांना चांगले क्रिमी पोस्टवर बसवून प्रशासक असताना शिक्षण मंडळ प्रमुख, सुरक्षा सनियंत्रक, नगरसचिव, सेवक वर्ग अधिकारी असे विविध खात्यांचा पात्रता व गुणवत्ता नसतानाही पदभार देण्यात आलेला आहे. नगरसचिव पदासाठी तर त्यांना अपात्र केले होते. तरी पुन्हा त्याच अपात्र व्यक्तीला अतिरिक्त पदभार नगरसचिव पदाचा कारभार काम करण्यासाठी दिलेला आहे, मग दौंडकर यांनी केलेले काम योग्य कसे? यामध्ये खूप मोठा भ्रष्टाचार झालेला आहे.

स्पेशल सेवकांसाठी स्पेशल ऑर्डर निघतात, यामध्ये अरविंद शिंदे अध्यक्ष पुणे शहर काँग्रेस यांनी स्पष्टपणे एका बदलीसाठी दहा लाख, वीस लाख, तीस लाख रुपये घेत असल्याची सर्वत्र पत्रकार परिषद घेतली होती व सर्वत्र तक्रारी दिल्या आहेत. यामुळे पुणे महानगरपालिकेची बदनामी झाली. परंतु यावेळी इनफोर्समेंट डायरेक्ट म्हणजेच (ईडी), अँटीकरप्शन विभाग, सीबीआय विभाग, पोलीस विभाग, इन्कम टॅक्स विभाग अथवा इतर तपास यंत्रणा काय काम करत आहेत? हे आकडे ऐकून यांची चौकशी का होत नाही?

शिवाजी दौंडकर मुख्य कामगार अधिकारी, नितीन केंजळे मुख्य कामगार अधिकारी, निशा चव्हाण मुख्य विधी अधिकारी, प्रकाश मोहिते प्रशासन अधिकारी, योगेश यादव, दिनेश घुमे, राजेश उर्डे लिपिक हेच सर्वजण रवींद्र बिनवडे यांना कामासाठी दहा वर्षे त्याच खात्यामध्ये का पाहिजे आहेत? हे सेवक फिरून फिरून पुन्हा सामान्य प्रशासन विभागातच बदली का करतात किंवा घेतात? तसेच यांना तेच तेच टेबल पुन्हा कसे काय मिळते? बदली झाली तरी सामान्य प्रशासन विभागात मूळ खात्याचे काम सोडून बसलेले असतात, यांच्याविरुद्ध अनेक तक्रारी दिल्या तरीही आजपर्यंत कुठलीही कारवाई विक्रमकुमार व बिनवडे यांनी का केलेली नाही? याचाच अर्थ या सर्व पुणे महानगरपालिकेतील भ्रष्टाचाराचे कलेक्शन करून संबंधितांपर्यंत पोहोचवत आहेत हे स्पष्टपणे दिसत आहे.

प्रभारी उपकामगार अधिकारी प्रवीण गायकवाड, लोकेश लोहोट, सुरेश दिघे, माधवी ताठे, चंद्रलेखा गडाळे या सर्वांना या तक्रारीच्या अनुसार दिनांक १/१/२०२४ रोजी निलंबित करून खातेनिहाय चौकशीसाठी ज्ञापण देण्यात आलेले आहे. हे ज्ञापन व दोष आरोपपत्र रवींद्र बिनवडे अतिरिक्त आयुक्त (जनरल) यांनी दिलेले आहे. परंतु यामध्ये काही जणांना ज्ञापण दिले आहे व काही जणांना ज्ञापन दिलेले नाही. जसे की शिवाजी दौंडकर मुख्य कामगार अधिकारी (निवृत्त), नितीन केंजळे कामगार अधिकारी, अमित चव्हाण, सुमेधा सुपेकर, बुगाप्पा कोळी या प्रभारी उपकामगार अधिकाऱ्यांना ज्ञापन दिले नसल्याची चर्चा आहे. हा फक्त दिखावा आहे व फक्त तीनच खात्यांची व तीनच फायलींची तपासणी केली असल्याचा उल्लेख केला आहे. म्हणजे यामधून कोणावरही कारवाई करायची नाही व कारवाई करत आहेत असे फक्त दाखवायचे व भ्रष्टाचार करायचा हेच सुरू आहे.

पुणे महानगरपालिकेमध्ये दहा हजार कंत्राटी कामगार काम करत आहेत. परंतु त्या कंत्राटी कामगारांना वेळेवर पगार मिळत नाहीत, किमान वेतन मिळत नाही, त्यांच्या हक्काची इएसआय व ईपीएफ या रकमा मिळत नाहीत. यावर शेकडो आंदोलने झाली, हजारो तक्रारअर्ज झाले. परंतु न्याय मिळत नाही. ही खूप मोठी साखळी निर्माण झालेली आहे. तसेच कंत्राटी कामगारांनी आवाज उठवल्यास त्यांना तात्काळ कामावरून काढून टाकले जाते. तसेच त्यांच्या रकमा त्यांना दिल्या जात नाहीत व त्यांची बदली केली जाते, त्यामुळे कंत्राटी कामगार तक्रार देण्यास घाबरतात. यामध्ये शंभर रुपयांमध्ये 30 टक्के ईएसआय आणि ईपीएफ या रकमांचा भरणा पुणे महानगरपालिका कंत्राटी कामगारांना देत आहे. परंतु कंत्राटी कामगारांना मात्र यातील कोणतीही रक्कम मिळत नाही. यावर ईएसआय व ईपीएफ आयुक्त व त्यांचे कार्यालय तसेच कामगार आयुक्त कोणतीही नोटीस देत नाहीत अथवा वसुली करत नाहीत व कंत्राटी कामगारांना त्या रकमा देत नाहीत. पर्यायाने जे कंत्राटी कामगार रस्त्यावर व सर्व साफसफाईचे काम करत आहेत, ज्यामध्ये बहुतांश हे मागासवर्गीय कामगार आहेत त्यांचे या प्रकारे हाल व शोषण केले जात आहे. त्यामुळे त्यांना त्यांच्या हक्काची रक्कम मिळण्यासाठी अनेक आंदोलने झाली परंतु कोणावरही कारवाई झाली नाही.

या कंत्राटी कामगारांसाठी व त्यांच्या तक्रारी यांचे निराकरण करण्यासाठी प्रभारी उपकामगार अधिकारी यांची नेमणूक करण्यात आलेली होती. त्यानंतर रवींद्र बिनवडे अतिरिक्त आयुक्त (जनरल) यांनी या सर्व उपकामगार अधिकाऱ्यांना त्यांच्या मूळ खात्यात कामास पाठविलेले आहे. परंतु यांनी जे काम केलेले आहे त्यामध्ये जो करोडो रुपयांचा भ्रष्टाचार झालेला आहे. त्यामध्ये कोणतीही चौकशी आजपर्यंत आयुक्त विक्रम कुमार व अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी केलेली नाही व जी काही चौकशी सुरू आहे तो फक्त दिखावा आहे अशी चर्चा आहे. यामध्ये सन 2021 मध्ये नितीन देशपांडे कार्यकारी अभियंता दक्षता विभाग, कुणाल मंडवाले मुख्य लेखापाल विभाग, ॲड. निशा चव्हाण मुख्य विधी अधिकारी विधि विभाग, या तिघांची समिती नेमलेली होती. त्या समितीने अंदाजे दोनशे ते तीनशे फायली रँडमली तपासल्या, त्या तपासल्यानंतर त्यांनी फक्त तीनच फायलींचा उल्लेख करून या प्रभारी उपकामगार अधिकाऱ्यांवर दोषारोप ठेवले. यामध्ये कसबा क्षेत्रीय कार्यालय, वारजे क्षेत्रीय कार्यालय व मोटार वाहन विभाग यांचा समावेश आहे.

दहा हजार कंत्राटी कामगारांच्या बाकीच्या फायली का तपासल्या नाहीत व त्या फायलींचे काय झाले? त्यानंतर यामध्ये किती रकमेचा घोळ झालेला आहे व तो कोणी केलेला आहे? हे स्पष्टपणे नमूद नाही व त्यानंतर या सर्व उपकामगार अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावून त्यांचे म्हणणे मागवलेले आहे. या सर्व प्रभारी उपकामगार अधिकारी यांनी १०/०१/२०२४ तारखेला उत्तर दिलेले आहे की यामध्ये आमचा संबंध नाही व आमच्यावर जे दोष आरोप ठेवलेले आहेत तात्काळ रद्द करण्यात यावेत व दोष मुक्त करण्यात यावे. अर्थात याचे सर्व मार्गदर्शन दौंडकर व केंजळे यांनीच केलेले आहे व त्यांनी सांगितलेले आहे की आमची नावे घेऊ नका. यामध्ये या प्रभारी उपकामगार अधिकाऱ्यांवर महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 56 (एक) नुसार शासकीय बसवलेली रक्कम वसूल करण्याची तरतूद असलेले कलम लावण्यात आलेले आहे. त्यानंतर महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम 1979 मधील तीन (एक) मधील एक, दोन, तीन हे कलम लावलेले आहे. परंतु यामध्ये एवढ्या तक्रारी आल्यानंतर आंदोलने, मोर्चे, उपोषणे झाल्यानंतरही आयुक्त विक्रमकुमार, अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे व उपायुक्त सामान्य प्रशासन सचिन इथापे यांनी या अगोदरचे अधिकारी यांनी या सर्व प्रकरणांची दखल का घेतली नाही?

तक्रारी या लाचलुचपत कार्यालय, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, न्यायालय म्हणजेच सर्व विभागाकडून पुणे महानगरपालिकेकडे पुढील कारवाईसाठी वर्ग झालेल्या आहेत. तरीही हे कोणालाही का घाबरत नाहीत? तर यामध्ये असलेल्या करोडो रुपयांचा भ्रष्टाचार व त्यामध्ये जे मागासवर्गीय कंत्राटी कामगार आहेत त्यांच्यावर वर्षानुवर्षे सुरू असलेला अन्याय यावर जो कोणी आवाज उठवेल त्याला आजपर्यंत गप्प करण्यात आलेले आहे, त्याला मॅनेज करण्यात आलेले आहे, त्याला धमकावण्यात आलेले आहे. आता हेही प्रकरण निव्वळ बोगस सुरू आहे. दिखावा करायचा व काहीतरी कारवाई सुरू आहे असे दाखवायचे हाच प्रकार सुरू आहे. जर एवढे करोडो रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचे आरोप होत आहेत तर नक्कीच हे पैसे आयुक्त विक्रमकुमार व अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे तसेच उपायुक्त सचिन इथापे यांच्याकडे गेलेले आहेत का? याबाबत संशय निर्माण होत आहे.

त्यानंतर वारंवार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या या तीन वर्षांमध्ये 30 ते 40 कारवाया पुणे महानगरपालिकेत झाल्या आहेत. यावरून लाखो रुपयांची मागणी केलेली व ती स्वीकारताना अनेक सेवकांना पकडलेले आहे. परंतु यामध्ये छोटेच मासे सापडतात, मोठ्या माशांना मात्र कोणीही हात लावत नाही. त्यामुळे हा सर्व पैशांचा जो बाजार आहे, तो खरा असल्याचं दिसत आहे. त्यामुळे या सर्वांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, पोलीस, ईडी, सीबीआय, दक्षता विभाग व इतर तपास यंत्रणामार्फत तात्काळ चौकशी होणे गरजेचे आहे. हा नागरिकांचा पैसा असा आयुक्त विक्रमकुमार व अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी उधळला आहे.

आता यामध्ये या सर्व प्रभारी उपकामगार अधिकाऱ्यांना निलंबित करणे व त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करणे गरजेचे असतानाही फक्त नोटिसा देणे व ज्ञापन देणे हेच काम करत आहेत. 2021 साली प्रकाश मोहिते प्रशासन अधिकारी, व सुनील इंदलकर (उपायुक्त) सामान्य प्रशासन यांनी जो अहवाल दिला होता तोच अहवाल जोडून सन 2024 रोजी ज्ञापन देण्याचे व आजपर्यंत केलेली दिरंगाई, टाळाटाळ याचे कारण काय? म्हणजेच निव्वळ आर्थिक भ्रष्टाचार म्हणजेच शिवाजी दौंडकर यांना व्यवस्थितरित्या निवृत्त होऊन द्यायचे व नंतर हे सर्व कांड करायचे असे ठरलेलेच होते.

निशा चव्हाण यांची जी समिती नेमली होती त्यांनीही खूप मोठा आर्थिक भ्रष्टाचार करून हे प्रकरण दाबले असल्याची चर्चा आहे. यामध्ये त्यांनीही करोडो रुपये भ्रष्टाचार असलेली फायली गायब केलेल्या आहेत व पूर्ण भ्रष्टाचार बाहेर काढलेला नाही. त्यामुळे निशा चव्हाण यांनाही तात्काळ निलंबित करून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत. निशा चव्हाण यांच्याविरुद्ध हजारो तक्रारी पुणे महानगरपालिकेत आहेत. विवेक वेलणकर सामाजिक कार्यकर्ते यांनीही त्यांना निलंबित करण्याची मागणी केलेली आहे. तसेच त्यांची पुणे महानगरपालिकेमध्ये मूळ नेमणूक चुकीची झालेली असताना त्यांच्याविरुद्ध तक्रारी असताना त्यांच्यावर कारवाई केली जात नाही. त्यांना वकिलीचा अनुभव नसतानाही त्या पुणे महानगरपालिकेत नोकरी करत आहेत ही अतिशय मोठी शोकांतिका आहे.

सर्वात प्रथम मुख्य कामगार अधिकारी शिवाजी दौंडकर यांची पेन्शन व इतर देय रक्कम तात्काळ थांबविण्यात याव्यात. तसेच नितीन केंजळे कामगार अधिकारी यांना तोंडी परीक्षेत जास्त मार्क देऊन जगताप या पात्र व वरिष्ठ उमेदवाराला डावलून केंजळे यांना कामगार अधिकारी पदावर नेमणूक केलेली आहे त्यांना पदावरून काढण्यात यावे व केंजळे यांच्याकडे मुख्य कामगार अधिकारी या पदाचा जो पदभार दिलेला आहे तोही तात्काळ काढून यांना निलंबित करून यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करून यांची तात्काळ चौकशी करण्यात यावी.

तसेच प्रभारी उपकामगार अधिकारी अमित चव्हाण, बुगप्पा कोळी, प्रवीण गायकवाड, लोकेश लोहट, सुरेश दिघे, माधवी ताठे, सुमेधा सुपेकर, चंद्रलेखा गडाळे या प्रभारी उपकामगार अधिकारी यांनी जे अभिप्राय व केंजळे व दौंडकर यांनी जे अभिप्राय व जे काही काम केले आहे त्या सर्वांची तपासणी करण्यात यावी व या सर्वांचे गोपनीय अहवाल व मालमत्ता विवरण पत्र तात्काळ तपासणी करून यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला देण्यात यावेत व यांना निलंबित करून यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत. तसेच यांना एवढे करोडो रुपयांचे भ्रष्टाचार करूनही वाचविण्याचे कारण काय आहे? सर्व कंत्राटी कामगारांना त्यांच्या हक्काच्या रकमा मिळाव्यात व त्यासाठी कामगार आयुक्त वाकडेवाडी पुणे हे यामध्ये तात्काळ लक्ष का घालत नाहीत? यांच्यामार्फत चौकशी का केली जात नाही? का त्यांनाही हप्ते जात आहेत याची सर्वत्र चर्चा आहे.

पुणे महानगरपालिका ही महाराष्ट्रातील अग्रगण्य महापालिका समजली जाते. या महापालिकेत अनेक उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाते व त्यांच्यामार्फत महानगरपालिकेचा कारभार महाराष्ट्र सरकार करताना दिसून येत आहे. सदर कारभार करताना पुणे महानगरपालिकेचा जो कर्मचारी वर्ग आहे तो कर्मचारी वर्ग प्रशिक्षित असणे, योग्य अनुभवाने परिपूर्ण असणे, शैक्षणिक पात्रता असणे या बाबींकडे दुर्लक्ष करून भरती प्रक्रिया पुणे महानगरपालिकेतर्फे राबविण्यात आलेली आहे. झालेल्या चुकीबद्दल अनेक सामाजिक कार्यकर्ते पुणे महानगरपालिकेच्या आयुक्तांच्या निदर्शनास या बाबी लेखी तसेच मीडियाच्या माध्यमातून आणून देत आहेत. तरीसुद्धा पुणे महानगरपालिकेत येणारे आयुक्त तसेच अतिरिक्त आयुक्त हे सदर बाबींकडे डोळेझाक करून या अपप्रवृत्तीला खतपाणी घालत आहेत व पुणेकरांच्या जीवनाशी खेळत आहेत.

पुणे मनपामधील या काही जणांची नेमणूक करताना त्यांना आवश्यक अनुभव नसताना, तसेच भरती प्रक्रिया राबवताना कोणतीही स्पर्धा न करता, पूर्वनियोजित पद्धतीने व भ्रष्ट मार्गाने नेमणूक करण्यात आली. सदर पदाच्या भरती प्रक्रियेच्या पद्धतीचे अवलोकन करता सदर भरती ही खुल्या व निष्पक्ष पद्धतीने झालेली नाही असे पुणे महानगरपालिकेला सादर केलेले आहे. म्हणजेच त्यांची भरती ही भ्रष्टाचारी मार्गाने झालेली आहे असा संशय आल्यावाचून राहत नाही. उपकामगार अधिकारी यांचेकडे कामगारांच्या कामाचा शासकीय कार्यालयात काम करण्याचा योग्य तो अनुभव नसताना, पात्रता नसताना,
सेवा प्रवेश नियमावलीमध्ये बदल करून महाराष्ट्र सरकार यांचेकडून सेवा प्रवेश नियमावलीमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. शैक्षणिक पात्रता, अनुभव यामध्ये बदल सुचवून माननीय अधिकारी यांचेमार्फत सदर प्रकरण शासनाकडे मान्य करून घेतले जाते. या सर्व बाबी करत असताना कोणताही अधिकारी, कोणत्याही अधिकाऱ्यासाठी फुकट कार्य करणार नाही. म्हणजेच या सगळ्या गोष्टी घडत असताना लाखो रुपयांची भ्रष्टाचारी देवाणघेवाण केली जाते हे स्पष्ट आहे. भ्रष्ट मार्गांचा अवलंब करून जनतेचा पैसा लुटणे, आणि तो वरिष्ठ अधिकारी व राजकीय व्यक्ती यांना पुरवून आपणास हवे तसे प्रमोशन करून घेतले जाते. त्यामुळे पुणे महानगरपालिकेत प्रामाणिकपणे कष्ट करणे व प्रमोशन मिळवणे असा प्रयत्न करणाऱ्या प्रामाणिक अधिकाऱ्यांवर अन्याय होताना दिसून येत आहे. याबाबत योग्य ती चौकशी समिती नेमून चौकशी करण्यात यावी व दोषी अधिकाऱ्यांवर फौजदारी खटले दाखल करण्यात यावेत.
अनेक कर्मचाऱ्यांच्या भरती प्रक्रियेत शैक्षणिक पात्रता व आवश्यक अनुभवाची योग्य ती कागदपत्रे नसताना त्यांची छाननी न करता आर्थिक अमिषाद्वारे भरती करण्यात येते असे अनेक अधिकारी पुणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर आजही कार्यरत आहेत. सदर अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यात यावी व त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. त्याचबरोबर बुगाप्पा कोळी, अमित चव्हाण, लोकेश लोहोट, सुमेधा सुपेकर, आदर्श गायकवाड, प्रवीण गायकवाड, चंद्रलेखा गडाळे, माधवी ताठे या सर्वांनी कंत्राटी कामगारांच्या बाबतीत व कायम कामगारांच्या बाबतीत बोगस व मनमानी पद्धतीने भ्रष्टाचार करून दाखले दिल्याने व करोडो रुपयांचे घोटाळे केल्याने त्यांच्याविरोधात विविध सामाजिक संघटनांनी तक्रारी देऊन आंदोलने, उपोषणे केली आहेत. त्यावर कारवाई न करता पुन्हा याच आठ उपकामगार अधिकाऱ्यांना वरिष्ठ लिपिक, उपअधीक्षक, अधीक्षक ही पदं दिली आहेत व उपकामगार अधिकारी या कायम पदावर नेमणूक देण्याचे काम सुरू आहे व पुढील प्रक्रिया सुरू आहे. यादरम्यान कुठलीही परीक्षा न घेता इतर सर्व पात्रताधारक, शैक्षणिक पात्रता असणाऱ्यांना डावलण्यात आले आहे. पूर्वीच्या सेवा प्रवेश नियमावलीमध्ये या पदासाठीची पात्रता बदलून मनमानी पद्धतीने व भ्रष्टाचारी पद्धतीने, मनाप्रमाणे यांनाच बसविण्यासाठी सेवा प्रवेश नियमावलीमध्ये बदल करून घेण्यात आलेले आहेत.
या उपकामगार अधिकारी यांना पदोन्नती देऊ नये अशी पुणेकरांकडून व आम आदमी पक्षाकडून मागणी होत आहे.