माल आला…. संपला…. अशा दुकानदारांच्या उत्तरामुळे अनेक ग्राहक रेशनच्या मालापासून वंचित

अकलूज (बंडखोर वृत्तसेवा): मोदी सरकारने देशातील कुठलाही व्यक्ती अन्नावाचून उपाशी राहू नये म्हणून रेशनचा माल पूर्णपणे मोफत केला. मात्र हा माल लोकांपर्यंत न पोचता पुरवठा अधिकारी व रेशन दुकानदारांच्या संगनमताने २५०० रुपये क्विंटल या दराने काळ्या बाजारात खाजगी दुकानदारांना विकला जात आहे. तसेच माल आला आणि संपला अशा दुकानदारांच्या सततच्या उत्तरामुळे ग्राहकांना मालापासून वंचित रहावे लागत असल्याने त्यांच्यातून तीव्र संताप व्यक्त केला जात असून याविरोधात एखाद्याने आवाज उठवला तर स्थानिक बड्या नेत्यांच्या माध्यमातून दबाव आणून त्याचे तोंड दाबण्याचे काम केले जात आहे.

‘राजाने मारले आणि पावसाने झोडपले तर न्याय कुणाकडे मागायचा’ अशी एक म्हण आहे. पण महाराष्ट्राच्या सत्ताधारी राजाने जनतेसाठी रेशन मोफत करुन त्यांची भूक शमविण्याचा प्रयत्न केला असता अकलूजचा स्थानिक राजा मात्र त्यांच्या अन्नात माती कालवताना दिसतोय. कारण रेशनच्या काळ्या बाजाराविरोधात कुणी आवाज उठवलाच तर या रेशन माफियांचे कवचकुंडल बनून स्थानिक राजा आडवा उभा राहतोय. मग रेशनचा माल गोरगरीब जनतेची भूक शमविण्यासाठी मोफत दिला जातोय की रेशन माफियांना गब्बर करण्यासाठी? मालापासून वंचित राहिलेल्या ग्राहकांनी तक्रार कुठे करायची? माळशिरस तालुका पुरवठा अधिकारी केमकर व सोलापूर जिल्हा पुरवठा अधिकारी सरडे हेही रेशन दुकानदारांना मॅनेजच असल्याची चर्चा आहे. नहले पे दहला करुन रेशन दुकानदारांचे बंगले पे बंगले, आणि ग्राहक मात्र रेशनच्या मालावाचून खंगले अशी परिस्थिती आहे. रेशनच्या मालाचे खरे लाभार्थी कोण असतात, तर अत्यंत गरीब व गरजू लोक. याठिकाणी श्रीमंत व बहुतांशी मध्यमवर्गीय लोकही फिरकत नाहीत. मग या फाटक्या गोरगरिबांच्या तोंडातील घास हे रेशन माफिया का बरे हिसकावून घेतात? मोदी सरकारने याचसाठी रेशनचा मोफत माल दिलाय का? रेशन दुकानदार हे ग्राहकांना माल वाटप केला तर पावत्याही देत नाहीत. विना पावत्या कार्डापेक्षा कमी माल देऊन रेशन दुकानदार मेलेल्या मढ्यावरचे टाळू किती दिवस खाणार? मोदी सरकारने गोरगरीबांसाठी मोफत रेशनचा माल दिलेला असतानाही दुकानदारांच्या काळ्या बाजारामुळे लोकांना तोच माल बाहेर २५ रुपये किलोने विकत घ्यावा लागत आहे. मग रेशन दुकानं गोरगरीबांना जगविण्यासाठी आहेत की ठराविक लोकांनाच मोठे करण्यासाठी? मग असली दुकानं असून गोरगरीबांना काय फायदा आहे? असा प्रश्न लोकांतून उपस्थित केला जात असून शासनाने रेशन दुकानांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी कठोर पावले उचलावीत असा प्रश्न जनतेतून उपस्थित केला जात आहे.