लोकसंख्येने जास्त असलेल्या विधानसभा मतदारसंघातील एससी समाजाला विधानभवनात लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करण्याची संधी मिळावी म्हणून २००९ साली महाराष्ट्रात एससी समाजासाठी २९ राखीव मतदारसंघ जाहीर केले. मात्र यापैकी बहुतांशी राखीव मतदारसंघात स्थानिक लोकप्रतिनिधींना संधी न देता पक्षश्रेष्ठी आयात उमेदवारांनाच त्याठिकाणाहून आमदार म्हणून निवडून आणतात. त्यामुळे ज्यांच्यासाठी मतदारसंघ राखीव झाले ते हातावर हात ठेवून नाईलाजाने बाहेरून आयात केलेल्याच उमेदवारांचे काम करीत असतात. मात्र आता पाचपैकी केवळ दोनच टर्म शिल्लक राहिल्या तरीही लोकसंख्येने जास्त असलेल्या बौध्द व मातंग समाजाला आमदारकी न मिळाल्याने या दोन्ही समाजातून दबक्या आवाजात संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. त्यामुळे यापुढे महाविकास आघाडी असो, की महायुती असो पक्षश्रेष्ठींनी आपल्या हक्काच्या मतदारसंघात आयात उमेदवार उभा केल्यास एससी समाजातील स्थानिक कार्यकर्त्यांनी आता त्यांना फाट्यावरच मारले पाहिजे.
२००९ साली माळशिरस विधानसभा मतदारसंघ राखीव झाल्यानंतर स्थानिक सत्ताधारी मोहिते पाटलांनी मुंबईस्थित स्व. हनुमंतराव डोळस यांना आमदार म्हणून माळशिरस तालुक्याच्या माथी मारले. विधानसभा मतदारसंघ एससीसाठी राखीव झाले असले तरी प्रस्थापित सत्ताधारी एससी आमदारांचा कठपुतलीसारखा वापर करतात. एससी आमदार असला तरी सगळी सूत्रे सत्ताधाऱ्यांच्याच हातात असतात. त्यांना विचारल्याशिवाय तालुक्यात कुठलेही काम करण्याचा एससी आमदाराला अधिकार नसतो. पण यास आमदार रामभाऊ सातपुते हे अपवाद आहेत. त्यांनी २०१९ साली कुणाच्याही इशाऱ्यावर न नाचता स्वतंत्र बाण्याने जनतेची कामे केली. स्व. हनुमंतराव डोळस यांच्या विरोधात २००९ साली जातचोर उत्तम जानकरांनी निवडणूक लढवली होती. मात्र २०१४ साली स्व. हनुमंतराव डोळस यांनी त्यांचा जातीचा दाखला रद्द केल्यानंतर जानकरांनीही माळशिरस तालुक्यात पुण्यात राहणारे अनंत खंडागळे यांनाच विरोधी गटाकडून उमेदवारी दिली होती. तर २०१९ साली रामभाऊ सातपुते या बाहेरच्या उमेदवाराला माळशिरसमध्ये आणून भाजपाने आमदार केले. पण आमदार रामभाऊ सातपुते यांनी माळशिरस तालुक्याचा न भूतो न भविष्यति असा विकास केला. प्रत्येक गावांना मोठ्या प्रमाणात विकासनिधी दिला. अनेक लोकांसाठी ते देवदूत ठरले. नाहीतर मोहिते पाटलांनी आणखी एक गुलाम तयार केलाच होता. त्याला भाजपाने खोडा घातला ते उत्तमच केले. पण मोहिते पाटील असो, किंवा भाजपा असो या दोघांनीही कधी बौध्द-मातंग समाजातील कार्यकर्त्यांचा विचार केला नाही. फुले, शाहू, आंबेडकरी चळवळीत काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना आमदार करावे असे यांना कधीच वाटले नाही. राजकारण म्हणजे केवळ पैशांचा बाजार झाला आहे. जो जादा पैसे देईल त्यांनाच उमेदवारी दिली जात आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत एका डॉक्टरने आपल्या उमेदवारीसाठी सात कोटी रूपये दिल्याची चर्चा होती. पण तरीही त्यांच्या आमदारकीच्या स्वप्नावर पाणी फेरले. मग एससी समाजातील उपेक्षित, वंचितांना कधी संधी मिळणार? सत्ताधाऱ्यांसाठी रक्ताचे पाणी करून रात्रंदिवस काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी केवळ सतरंज्याच उचलायच्या का? एससी समाजातील उपेक्षित घटकांना विधानभवनात आपल्या व्यथा मांडण्याची संधी मिळावी म्हणून शासनाने एससी समाजासाठी विधानसभा मतदारसंघ राखीव केले आहेत. एससीतीलच प्रस्थापितांनी विधानभवनात जाऊन सत्ताधाऱ्यांच्या हिताची कामे करण्यासाठी नव्हे! मात्र सलग तीन टर्म माळशिरस तालुक्यातून चर्मकार या एकाच समाजाचे आमदार झाले आहेत, ते पण आयात केलेले! मग एससीतील इतर जातींचे काय? स्थानिक एससी कार्यकर्त्यांना आमदार होण्याची संधी कधी मिळणार? राखीव मतदारसंघ म्हणजे केवळ बाहेरच्या लोकांना आमदार करण्यासाठीच आहे काय? यापुढे तरी महायुती व महाविकास आघाडीने सामाजिक कार्यात नेहमी सक्रीय असलेल्या, लोकांसाठी धाऊन जाणाऱ्या लढवय्या स्थानिक कार्यकर्त्यांचा विचार करावा. समाजासाठी कसलेही योगदान नसलेल्या व कधीही चर्चेत नसलेल्या कुठल्या तरी अनोळखी नवीन व्यक्तीस महाविकास आघाडी व महायुतीने उमेदवारी न देता स्थानिक उमेदवारांनाच संधी द्यावी. अन्यथा माळशिरस तालुक्यात वेगळीच समीकरणे दिसतील हे मात्र नक्की!