पुणे (बंडखोर वृत्तसेवा): पुणे महानगरपालिकेमध्ये अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल) या पदावर रवींद्र बिनवडे हे कार्यरत आहेत. त्यांच्याकडे सेवक भरती, बदली, पदोन्नती, निलंबन, सेवक सेवा पूर्ण स्थापना या व इतर प्रकारची कामे चालतात.

१) पुणे महानगरपालिकेमध्ये कनिष्ठ अभियंता प्रकरणी अभियांत्रिकीचे शैक्षणिक शिक्षण शिकत असणाऱ्या सेवकांची भरती झालेली असून त्यापोटी पुणे महानगरपालिकेला टीकेला सामोरे जावे लागले आहे. सदर प्रकरण उच्च न्यायालयामध्ये न्यायप्रविष्ठ आहे.

२) सहाय्यक विधी अधिकारी प्रकरणी भरती करताना प्रथम तात्पुरती सहा महिने कालावधीची जाहिरात काढली, त्याची प्रक्रिया राबवली, पुन्हा त्यास मुदतवाढ देण्यात आली. त्याच काळात अचानकपणे मानधन तत्वावर हे अधिकारी काम करत असताना पुन्हा सहाय्यक विधी अधिकारी पदाची कायमस्वरूपी भरती काढली. त्यामध्ये सेवकांना पदोन्नतीने कुठेही आरक्षण देण्यात आले नाही. तसेच या भरतीमुळे संभ्रम निर्माण होऊन त्यामध्ये भरती होताना बऱ्याच उमेदवारांना त्या भरती प्रक्रियेचा अर्थ समजला नाही व आयुक्त विक्रमकुमार, अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांच्या दबावामुळे त्यांच्या मर्जीतील वकील व सहाय्यक विधी अधिकारी यांची निवड केली हे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. यामध्ये निशा चव्हाण यांनी खूप मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार करून ही सर्व भरती केलेली आहे याची चौकशी होणे क्रमप्राप्त आहे.

३) अनेक प्रकरणांमध्ये पुणे महानगरपालिकेच्या विधी खात्यातील कोर्ट केसेस प्रकरणी नेमावयाचे वकील निशा चव्हाण मुख्य विधि अधिकारी व रवींद्र बिनवडे अतिरिक्त आयुक्त जनरल तसेच आयुक्त विक्रम कुमार यांनी संगनमताने नेमणूक केलेली आहे व सर्व वकिलांना जी फी देण्यात आलेली आहे तिचे धोरण ठरविण्यात आलेले नसून लाखो करोडो रुपयांचा भ्रष्टाचार या केसेस फी स्वरूपात वकिलांना देऊन त्यातील टक्केवारी घेऊन यांनी केलेले आहे. तसेच अनेक प्रकरणाची सुनावणी विलंबाने होत आहे व करोडो रुपयांची मालमत्ता व रक्कम पुणे महानगरपालिकेची या प्रकरणात अडकलेली आहे. सर्व प्रकरणांची तपासणी केल्यानंतर हे सर्व स्पष्टपणे दिसून येईल. त्यामध्ये टॅक्सच्या केसेस फक्त ॲड. ज्ञानदेव चौधरी व संजय मुरकुटे यांनाच का देण्यात येतात? हाही मोठा गहन प्रश्न आहे व त्यातून पुणे महानगरपालिकेचा नक्कीच फायदा झालेला आहे का? हे पाहणे गरजेचे आहे. तसेच उच्च न्यायालय मुंबई व सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली येथील वकिलांना जे फी व चर्चेचे/कन्सल्टेशन, टीडीआर, एफएसआय व इतर अभिप्राय प्रकरणी यांचे नुकसान झाले आहे. त्यांचे टीडीआरही जाहीर करण्यात यावे व ते केस स्वरूपात देता येत नसतानाही कसे काय केस स्वरूपात दिलेले आहेत? तसेच नगरसेवक दौंडकर यांनी त्यास तात्काळ कशी मान्यता दिलेली आहे? हा करोडो रुपयांचा भ्रष्टाचार तात्काळ बाहेर येईल व वकिलांची फी कशी तात्काळ देण्यात आली आहे ते आकडे जाहीर करण्यात यावेत व त्यांची तपासणी करण्यात यावी. त्या वकिलांना फी देण्यासाठी कुठलेही धोरण ठरविण्यात आलेले नाही. ते धोरण ठरविल्यास करोडो रुपयांचा पुणे महानगरपालिकेचा फायदा होईल व विहित मुदतीत सर्व केसेस पाहिल्या जातील. सर्व केसेसचे निकाल पुणे महानगरपालिकेच्या बाजूने लागतील, तसेच करोडो रुपयांच्या केसेस याच ॲड. ज्ञानदेव चौधरी यांना कशा काय मिळतात ? याचीही तपासणी करण्यात यावी. छोट्या रकमांचे केसेस का मिळत नाहीत? छोट्या रकमांचे केसेस चालविण्यासाठी कोणते वकील आहेत?

४) उपकामगार अधिकारी यांची भरती करतेवेळी जे प्रभारी सेवक म्हणून काम करत होते की ज्यांची मुळातच शिक्षणानुसार व अनुभवानुसार त्यांची पात्रता व गुणवत्ता नाही. त्यांना शिवाजी दौंडकर मुख्य कामगार अधिकारी व नितीन केंजळे कामगार कल्याण अधिकारी यांनी लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार करून या प्रभारी उपकामगार अधिकारी सेवकांची निवड केली ती संपूर्णतः बोगसच होती. तरीही अनेक तक्रारी दिल्या तरी त्यांच्यावर बिनवडे आणि विक्रमकुमार यांनी कारवाई केली नाही. त्यानंतर त्याच सेवकांची म्हणजेच अमित चव्हाण, बुगप्पा कोळी, प्रवीण गायकवाड, लोकेश लोहट, सुरेश दिघे, चंद्रलेखा गडाळे, सुमेधा सुपेकर, माधवी ताठे याच प्रभारी उपकामगार अधिकारी यांची पुन्हा याच पदावर कायमस्वरूपी नेमणूक कशी होईल? याची पूर्ण काळजी अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल) रवींद्र बिनवडे व महापालिका आयुक्त विक्रमकुमार यांनी घेतलेली आहे व मनाप्रमाणे (आकृतीबंध) सेवा प्रवेश नियमावलीमध्येही यांनी बदल करून आणलेले आहेत. जेणेकरून इतर कोणीही पात्र होणार नाही. या प्रकरणाची छाननी त्रयस्थ व्यक्तीमार्फत केल्यावर समजून येईल की, यामध्ये किती मोठा भ्रष्टाचार झालेला आहे. तसेच यांच्याविरुद्ध करोडो रुपये खाल्ल्याचे अनेक तक्रारी आलेल्या आहेत त्यावरही आजपर्यंत कुठलीही चौकशी अथवा कारवाई झालेली नाही.

५) मुख्य कामगार अधिकारीपदी काम करणारे शिवाजी दौंडकर यांची विभागीय व लाच लुचपत प्रतिबंधक विभाग यांची चौकशी सुरू असतानाच त्यांना सह महापालिका आयुक्त पदाचा दर्जा देण्यात आला. हे अतिशय चुकीचे असून सर्व आर्थिक फायदा रवींद्र बिनवडे व विक्रमकुमार यांनी दिलेला आहे. तसेच वेळोवेळी त्यांना चांगले क्रिमी पोस्टवर बसवून प्रशासक असताना शिक्षण मंडळ प्रमुख, सुरक्षा सनियंत्रक, नगरसचिव, सेवक वर्ग अधिकारी असे विविध खात्यांचा पात्रता व गुणवत्ता नसतानाही पदभार देण्यात आलेला आहे. नगरसचिव पदासाठी तर त्यांना अपात्र केले होते, तरी पुन्हा त्याच अपात्र व्यक्तीला अतिरिक्त पदभार नगरसचिव पदाचा कारभार बघण्यासाठी दिलेला आहे. मग दौंडकर यांनी केलेले काम योग्य कसे? यामध्ये खूप मोठा भ्रष्टाचार झालेला आहे.

६) उपायुक्त सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिन इथापे यांचीही रजा मंजूर करताना चुकीच्या तारखा नमूद केलेल्या आहेत. त्या समाज माध्यमांमध्ये ओरड झाल्यानंतर खाडाखोड करून त्यांची दुरुस्ती नंतर केलेली आहे. एवढ्या वरिष्ठ पातळीवर या गोष्टी घडतात व पुणे महानगरपालिकेची यामुळे बदनामी होते यापेक्षा दुर्दैव दुसरे काय असणार? तरी कारवाई मात्र कोणावरही होत नाही.

७) आज रोजी मराठा आरक्षणाचा ज्वलंत प्रश्न उभा असताना मराठा सर्वेक्षण करण्यासाठी रिटायर्ड व मृत सेवकांचे आदेश सर्वेक्षणासाठी काढले होते. त्याबाबत सुद्धा वृत्तपत्रांमध्ये व अनेक तक्रारी बिनवडे यांच्याविरुद्ध देण्यात आल्या. त्यामुळे पुणे महानगरपालिकेची नाचक्की झाली. असे अनेक गंभीर गुन्हे बिनवडे यांनी केलेले आहेत.

८) पुणे महानगरपालिकेमध्ये प्रभारी सुरक्षा अधिकारीपदी फौजदारी गुन्हा असलेल्या व्यक्तीची निवड करून राकेश विटकर यांना चार्ज दिला आहे. यामध्ये रवींद्र बिनवडे यांचा खूप मोठा भ्रष्टाचार असून खूप मोठा सहभाग बिनवडे व विक्रमकुमार यांचा आहे. तसेच विटकर यांची नियुक्ती कायमस्वरूपी करण्यासाठी व सुरक्षा अधिकारी पदावर विटकर यांची एलएलबीची पात्रता नसतानाही, उंची व छाती बसत नसतानाही व इतर बाबींच्या अनुषंगाने अनेकवेळा निलंबन केलेले असतानाही, फौजदारी गुन्हे दाखल करा म्हणून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सांगितलेले असतानाही याच पदावर सुरक्षा अधिकारी पदावर कायमस्वरूपी कायम होण्यासाठी सेवा प्रवेश नियमावली २०१४ मध्ये मनाप्रमाणे बदल करून आणून बिनवडे व विक्रमकुमार यांनी संगनमताने विटकर यांनाच या पदावर बसवायचे आहे म्हणून सर्व शासन यंत्रणा कामाला लावली.

९) वरील सर्व प्रकार महापालिका आयुक्त विक्रमकुमार यांना माहिती असतानाही त्यांनी सुद्धा या प्रकाराला खतपाणी घालून दोघांनी म्हणजे बिनवडे आणि विक्रमकुमार यांनी संगनमताने अनेक मोठे भ्रष्टाचार केलेले आहेत. यामध्ये सर्वात मोठा भ्रष्टाचार म्हणजे पुणे महानगरपालिकेतील नगरसचिव या पदासाठी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम 45 (5) अन्वये भरणे क्रमप्राप्त असतानाही त्या प्रक्रियेकडे बिनवडे यांनी पूर्णपणे दुर्लक्ष केलेले आहे. वरील सर्व प्रकार पाहता बिनवडे हे राज्य शासन सेवेतील आलेले मुख्याधिकारी, उपआयुक्त, गटविकास अधिकारी यांच्याकडे पूर्णपणे लक्ष देऊन मोक्याच्या ठिकाणी क्रिमि पोस्टिंग देण्याकडे शासन सेवेतील अधिकाऱ्यांना जास्त महत्त्व देत आहेत व पुणे महानगरपालिकेतील सेवकांना व अधिकाऱ्यांना दुय्यम प्रकाराची पोस्टिंग देत आहेत हे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. याबाबत कोणीही आवाज उठवल्यास पुणे महानगरपालिकेतील सेवकांवरती कारवाई करतात. याचेच उत्तम उदाहरण म्हणजे पुणे शहरांमध्ये अलका टॉकीज चौकात नदीपात्रात होर्डिंग लावण्यात आले होते. याप्रकरणी सहाय्यक महापालिका आयुक्त व उपायुक्त यांचेवरती चुकीची मान्यता दिली तरी बिनवडे यांनी कारवाई करण्याची धमक दाखवली नाही. मात्र आकाशचिन्ह परवाना विभागामधील सेवकांना तात्काळ निलंबित केले. म्हणजे निलंबनाची टांगती तलवार फक्त वर्ग तीन आणि चार वरील लोकांनाच आहे, सेवकांनाच आहे. इतर वर्ग एक व दोन या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यास विक्रमकुमार व बिनवडे घाबरत आहेत किंवा काहीतरी देणेघेणे किंवा साटेलोटे आहे हे स्पष्टपणे दिसत आहे.

१०) दुसरे उत्तम उदाहरण म्हणजे पुणे महानगरपालिकेतील सामान्य प्रशासन विभागात आजपर्यंत पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांची उपायुक्त यांची नेमणूक करण्यात आलेली नाही. मात्र महाराष्ट्र शासनाकडील अधिकाऱ्यांची तात्काळ वारंवार करण्यात आली आहे. याची कारणे मात्र अस्पष्ट आहेत. म्हणजे पुणे महानगरपालिकेतील अधिकाऱ्यांची पात्रता नाही का? फक्त या क्रिमी पोस्टवर शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी काम करावयाचे आहे. टॅक्स, बांधकाम विभागामध्ये काम करण्यासाठी स्पेशल सेवकांसाठी स्पेशल ऑर्डर निघतात. यामध्ये अरविंद शिंदे अध्यक्ष पुणे शहर काँग्रेस यांनी स्पष्टपणे एका बदलीसाठी दहा लाख, वीस लाख, तीस लाख रुपये घेत असल्याचे आरोप करून सर्वत्र पत्रकार परिषद घेतली होती व सर्वत्र तक्रारी दिल्या आहेत. यामुळे पुणे महानगरपालिकेची बदनामी झाली. परंतु यावेळी इनफोर्समेंट डायरेक्ट म्हणजेच (इडी), अँटीकरप्शन विभाग, सीबीआय विभाग, पोलीस विभाग, इन्कम टॅक्स विभाग अथवा इतर तपास यंत्रणा काय काम करत आहेत? हे आकडे ऐकून यांची चौकशी का होत नाही?

११) तसेच आत्ताच काही दिवसांपूर्वी 42 बोगस पदवीधारक इंजिनियर यांनी प्रत्येकी दहा लाख रुपये आयुक्तांना विक्रमकुमार व बिनवडे यांना दिल्याची तक्रार डॉक्टर अभिजीत मोरे यांनी दिलेली होती. त्यावरही आजपर्यंत का कारवाई झालेली नाही? व त्यामध्ये का कुठलीही चौकशी झालेली नाही? म्हणजेच कुठेतरी नक्कीच पाणी मुरत आहे.

१२) विवेक वेलणकर यांनी अनेक पुणे महानगरपालिकेतील मोठे मोठे भ्रष्टाचार बाहेर काढलेले आहेत. त्यामध्ये आत्ताच ॲड. निशा चव्हाण, मुख्य विधी अधिकारी, विधी विभाग यांनी आयुक्तांना व महाराष्ट्र शासनाला आजपर्यंत पुणे महानगरपालिकेच्या किती केसेस सर्वोच्च न्यायालयात, उच्च न्यायालयात व जिल्हा न्यायालयात, इतर न्यायालयात इतर ठिकाणी चालू आहेत त्याचा दर महिन्याचा अहवाल एकदाही आजपर्यंत दिला नाही. म्हणून निशा चव्हाण यांना निलंबित करण्यात यावे अशी मागणी केली होती. त्यानंतर टॅक्स विभागाच्या ठराविक लोकांकडे एक कोटी पेक्षा जास्त थकबाकी आहे अशी ही थकबाकी *साडेपाच हजार कोटींच्या* आसपास आहे की आजपर्यंत वसूल का केली गेली नाही. यामध्ये चव्हाण यांचे मोठे आर्थिक हितसंबंध आहेत व या केसेस कोर्टात दाखल करायच्या व वर्षानुवर्षे पेंडिंग ठेवायच्या व मलाई खायची हेच प्रकार केलेले आहेत. परंतु कोणी आवाज उठवला की त्याचा आवाज दाबायचा व यांचे वरिष्ठ आयुक्त विक्रमकुमार व अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांच्याशी संगनमत असल्यामुळे देणेघेणे असल्यामुळे कुठलीही कारवाई आजपर्यंत करण्यात आलेली नाही. परंतु सामान्य नागरिकांनी टॅक्स न भरल्यास त्यांच्या घरापुढे बँड बाजा वाजवला जातो. याचाच अर्थ सर्वसामान्यांना एक न्याय व श्रीमंतांना एक न्याय! श्रीमंतांवर कारवाई करण्यास हे अधिकारी घाबरतात व गरिबांना मात्र देशोधडीला लावतात.

१३) शिवाजी दौंडकर मुख्य कामगार अधिकारी, नितीन केंजळे मुख्य कामगार अधिकारी, निशा चव्हाण मुख्य विधी अधिकारी, प्रकाश मोहिते प्रशासन अधिकारी, योगेश यादव, दिनेश घुमे, राजेश उर्डे लिपिक हेच सर्वजण रवींद्र बिनवडे यांना कामासाठी दहा वर्षे त्याच खात्यामध्ये का पाहिजे आहेत? हे सेवक फिरून फिरून पुन्हा सामान्य प्रशासन विभागातच बदली का करतात किंवा घेतात? तसेच यांना तेच तेच टेबल पुन्हा कसे काय मिळते? यांच्याविरुद्ध अनेक तक्रारी दिल्या तरीही आजपर्यंत कुठलीही कारवाई विक्रमकुमार व बिनवडे यांनी का केलेली नाही? याचाच अर्थ या सर्व पुणे महानगरपालिकेतील भ्रष्टाचाराचे कलेक्शन करून संबंधितांपर्यंत पोहोचवत आहेत हे स्पष्टपणे दिसत आहे.

१४) पुणे महानगरपालिकेने आजपर्यंत वृक्ष तोड केसेसमध्ये एकही केस पुणे महानगरपालिका जिंकलेली नसून त्यामध्ये उद्यान विभाग व विधी विभाग यांच्यामार्फत या केसेस चालवल्या जातात. असे कसे होऊ शकते? सर्वच केसेस निर्दोष सुटत आहेत. झाड तोडले म्हणून कोणालाही कसा काय दंड अथवा शिक्षा झालेली नाही? अथवा ते कुठेही जाहीर केलेले नाही. अतिशय गंभीर बाब आहे. एनजीटीने अनेकवेळा निशा चव्हाण व पुणे महानगरपालिकेला दंड केलेला असून त्याचीही माहिती आज रोजी नवीन आलेल्या आयुक्तांना डॉक्टर राजेंद्र भोसले यांना देणे गरजेचे आहे. भोसले सर यांनी मागील यांच्याविरुद्ध सर्व तक्रारी व त्यावर काय कारवाई केली त्या सर्व कागदपत्रांच्या प्रती मागून घ्याव्यात व या सर्वांवर तात्काळ कारवाई करण्यात यावी.

१५) केंद्रीय निवडणूक आयुक्त व महाराष्ट्र राज्याचे निवडणूक आयुक्त यांना सर्व पुणेकरांच्या वतीने मागणी करण्यात येत आहे की रवींद्र बिनवडे यांची पुणे जिल्ह्यामध्ये तीन वर्षे सेवा झालेली आहे. दोन वर्षानंतरच त्यांची बदली करण्यात येणार होती. तसेच त्यांचे प्रशिक्षणासाठीही त्यांना पाठविण्यात येणार होते. परंतु त्यांनी काहीतरी कारण देऊन ते सर्व टाळले व येथे भ्रष्टाचार करण्यासाठी ते थांबलेले आहेत असे स्पष्टपणे दिसत आहे. तरी बिनवडे यांची तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ पुणे महानगरपालिकेत सेवा झाल्याने लोकसभा निवडणुकीच्या धर्तीवर त्यांना दिलेली मुदतवाढ रद्द करून बिनवडे यांची तात्काळ पुणे जिल्ह्याबाहेर बदली करण्यात यावी, अन्यथा निवडणुकीवर परिणाम होण्याची दाट शक्यता निर्माण झालेली आहे. बिनवडे हे फक्त ठराविक काही पक्षाच्या लोकांची कामे करताना दिसत आहेत. इतर नागरिकांना कधीही भेटत नाहीत व त्यांना अतिशय खालच्या दर्जाची वागणूक देत आहेत. ठराविक ठेकेदार, बांधकाम व्यवसायिक, राजकारणी, लायसनिंगची कामे करणारे एजंट व इतरांच्या घोळक्यात ते सतत असतात व त्यांचेच हितसंबंध ते जपत आहेत. त्यामुळे रवींद्र बिनवडे यांच्या मालमत्तेची व भ्रष्टाचाराची चौकशी करून त्यांना निलंबित करण्याबरोबरच पुणे जिल्ह्याबाहेर त्यांची तात्काळ बदली करण्यात यावी अशी पुणेकरांतून मागणी होत आहे.