आयुक्त व अतिरिक्त आयुक्तांनी केलेल्या भ्रष्टाचारामुळे त्यांच्या मालमत्तेची चौकशी होऊन बदली होणार?

आयुक्त विक्रमकुमार व अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांच्या कामकाजामुळे पुणे महानगरपालिकेची प्रतिमा मलिन झाली? यांच्या भ्रष्टाचारामुळे यांना निलंबित करून फौजदारी गुन्हा दाखल होणार?

पुणे (बंडखोर वृत्तसेवा): दिनांक १३/३/२०२४ रोजी कसबा विधान विधानसभेचे आमदार रवींद्र धंगेकर व त्यांचे सहकारी यांनी महापालिका आयुक्त विक्रमकुमार यांच्या शासकीय निवासस्थानासमोर आंदोलन केले. सदर आंदोलनाची माहिती विक्रमकुमार यांना असल्यामुळे त्यांनी निवासस्थानावरून सकाळी लवकरच धूम ठोकली. आमदार रवींद्र धंगेकर यांच्यासमोर जाण्याचे उघडउघड टाळले. या कृत्यामुळे मीडिया, वृत्तपत्रे यामध्ये पुणे महानगरपालिकाची बदनामी करणारी बातमी प्रसिद्ध झाली आहे की, आयुक्त विक्रमकुमार व रवींद्र बिनवडे यांच्या भ्रष्टाचारी व मनमानी कारभारामुळे या बातम्या प्रसिद्ध झालेल्या आहेत. यामुळे पुणे मनपाची समाजातील प्रतिमा मलिन झाली आहे. विक्रम कुमार यांनी आयुक्तपदाची प्रतिमा व पुणे मनपाची प्रतिमा मलिन केलेली आहे. प्रतिमा मलीन झाल्यानंतर त्यांना निलंबित करून या प्रकरणी त्यांच्यावर झालेल्या भ्रष्टाचारी कृत्याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. आंदोलनकर्ते आमदार धंगेकर यांचे मागणीनुसार 180 कोटींचे वर्गीकरण प्रशासक विक्रमकुमार यांनी केले आहे.

प्रशासक विक्रमकुमार आयुक्त पुणे महानगरपालिका व रवींद्र बिनवडे अतिरिक्त आयुक्त पुणे मनपा यांचे काही भ्रष्टाचार

पुणे महानगरपालिकेमध्ये नगरसचिव हे पद सप्टेंबर 2020 पासून रिकामे ठेवून त्या माध्यमातून पुणे महानगरपालिकेतील सेवकांची या पदावर प्रभारी नियुक्ती करून मनमानी कामे करता येण्याची व्यवस्था विक्रमकुमार आयुक्त पुणे मनपा यांनी केलेली आहे. या माध्यमातून त्यांना प्रशासकीय काळामध्ये पाहिजे तसे ठराव करून पुणे महानगरपालिकेच्या उत्पन्नातून खर्च करत आहेत हे दिसून येते.

घोरपडी उड्डाणपूल व विश्रांतवाडी उड्डाणपूल स्थायी समितीची मान्यता नसताना मान्य होईल या भरोशावर कामाचे उद्घाटन केलेले आहे. कारण स्थायी समिती व मुख्य सभेचे प्रमुख विक्रमकुमार आहेत. ही मनमानी पुणे शहरातील माजी नगरसेवक व अधिकारी यांच्या अजिबात लक्षात येत नाही. अशा प्रकारामुळे नागरिकांच्या कररूपी पैशांची प्रचंड मोठी करोडो रुपयांची उधळपट्टी विक्रमकुमार व बिनवडे यांच्या भ्रष्टाचाराची दखल घेऊन गुप्त चौकशी लावावी व गुप्त चौकशी संपूर्ण चौकशी करून सत्य बाहेर काढावे. तसेच आत्ता लोकसभेची आचारसंहिता लागू होणार आहे. त्यापूर्वी प्रशासक म्हणून कुठलीही राजकीय भूमिका न घेता आयुक्तांनी व अतिरिक्त आयुक्तांनी स्वतःचे काम करणे गरजेचे आहे. परंतु हे राजकीय पोळी भाजण्याचे काम करत असून यामध्ये टक्केवारीची चर्चा आहे व त्यामुळे यांची निवडणूक आयुक्तांना अशी मागणी आहे की यांची तात्काळ बदली करण्यात यावी. तसेच यांची पुणे महानगरपालिकेत तीन वर्षे झालेली आहेत.

भरती पदोन्नती देताना विशिष्ट अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देऊन अथवा त्यांची नेमणूक करून त्यांच्याकडून वाटेल ते काम करून घेऊन विक्रमकुमार हे मुख्य लेखापाल उल्का कळस्कर यांना सहआयुक्त पुणे महापालिका हे पद देऊन अतिरिक्त महापालिका आयुक्त पदाची असमर्थता दर्शवित आहेत. वास्तविक पुणे महानगरपालिकेच्या इतर अधिकाऱ्यांवर विक्रमकुमार यांनी अन्याय केलेला आहे.

याचप्रमाणे नगरसचिवपदी पात्र नसलेले प्रभारी नगरसचिव दौंडकर यांना सहआयुक्त पुणे महानगरपालिका हे पद देऊन अतिरिक्त महापालिका आयुक्त पदाची आस दर्शवली. त्यांच्याकडून गैरप्रकार, गैरकारभार करून घेतला व त्याची सखोल चौकशी झालेले वरील प्रकार उघडकीस येईल. तसेच त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करून त्यांना निलंबित करणे अत्यावश्यक होते. तसेच त्यांना पेन्शन व इतरही रकमा न देता झालेल्या भ्रष्टाचाराची वसुली त्यांच्या मालमत्तेतून, पगारातून व पेन्शनमधून करणे गरजेचे होते. तसे न करता आयुक्तांनी टक्केवारी घेऊन दौंडकरांना पाठीशी घातले आहे अशी सर्वत्र चर्चा आहे.

सेवकवर्ग भरती प्रमोशन प्रकरणी सहाय्यक विधी अधिकारी (बोरसे, भुतडा, बडगुजर, सूर्यवंशी), उपकामगार अधिकारी( बुगप्पा कोळी, अमित चव्हाण, प्रवीण गायकवाड, सुरेश दिघे, लोकेश लोहोट, सुमेधा सुपेकर, चंद्रलेखा गडाळे, माधवी ताठे, प्रवीण गायकवाड), सहाय्यक सुरक्षा अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी (राकेश विटकर) या व इतर अनेक भ्रष्टाचारी प्रकरणांमध्ये सचिन इथापे उपायुक्त (सामान्य प्रशासन विभाग) हे पूर्णपणे चुकीचे काम करून अडकलेले आहेत. त्यामुळे त्यांनी स्वतःची बदली करून घेतलेली आहे. तसेच त्यानंतर येणारे महेश पाटील हे दक्षता व मालमत्ता व्यवस्थापक विभाग उपायुक्त आहेत, त्यांना पदभार दिला. कारण यांनी विक्रम कुमारांनी केलेला भ्रष्टाचार बाहेर येऊ नये म्हणून त्याची दक्षता यांनी घेतलेली आहे व हे प्रकार बाहेर येऊ नयेत म्हणून महेश पाटील यांची पुन्हा तडकाफडकी बदली करून प्रतिभा पाटील यांची नेमणूक केलेली आहे.

प्रभारी नगरसचिव अनुभव नसणारी व्यक्ती म्हणून महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 मधील तरतूद 45 नुसारचे पदाची प्रतिमा विक्रमकुमार यांनी पूर्णपणे मलिन केलेली आहे.

विक्रमकुमार व रवींद्र बिनवडे यांना कार्यालयांमध्ये सामान्य नागरिकांना भेटत नाही, अथवा ते भेट देत नाहीत. अथवा टाळतात, अथवा नाकारतात किंवा उडवाउडवीची उत्तरे देतात. याबाबत अनेकजणांनी तक्रारी दिलेल्या आहेत. आता नगरसेवक नाहीत, त्यामुळे प्रशासकच सर्व कामे करत असल्याने यांनी रोज नागरिकांना दोन तास तरी भेटणे गरजेचे आहे ही नागरिकांमधून मागणी होत आहे. तसेच यांच्याविरुद्ध अनेक तक्रारी समाज माध्यमांमध्ये प्रकाशित झालेल्या आहेत. तसेच अनेक आंदोलने, उपोषणे पुणे महानगरपालिकेच्या भ्रष्टाचारासंदर्भात झालेली आहेत. परंतु त्यांनाही हे भेट देत नाहीत. म्हणजे लोकशाहीमध्ये यांचे म्हणणे आहे की, “हम करे सो कायदा” व लोकशाही अस्तित्वात आहे का? नागरिकांची पिढी त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी अनेकजण आंदोलन, उपोषण करत आहेत. ते का करत आहेत? त्यांच्यावर ही वेळ का आलेली आहे? याचे त्यांना कुठलेही गांभीर्य नाही. तसेच यामधून या अधिकाऱ्यांचा मुजोरपणा दिसून येतो व विक्रमकुमार यांच्या पुणे मनपातील चार वर्षाच्या काळात हे सर्व निर्माण झालेले आहे.

बांधकाम व विधी विभागामार्फत टीडीआर व त्याची बाजारातील मूल्ये याची चौकशी करून किती भूसंपादन विना मोबदला झाली? याची माहिती पुणेकर नागरिकांना जाहीर स्वरूपात प्रसिद्ध करून द्यावी. अन्यथा हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये इलेक्ट्रॉल बोंड प्रमाणे दाखल करण्यात येईल.

२४*७ पाणीपुरवठा योजना आजपर्यंत अपुरी ठेवलेली आहे. त्यातून कुठलीही मीटरद्वारे मिळणारे पाणी उत्पन्न पुणे मनपात मिळत नाही. हा पुणे मनपा उत्पन्नाचा स्रोत कमी करण्याचा मार्ग निवडला आहे. घनकचरा व्यवस्थापन यामध्ये चुकीचे कचरा निर्मूलनाची प्लांट निर्माण करून सदर प्लांटमध्ये निघणारे दैनंदिन चिंधी याची व्यवस्थापन आजपर्यंत झालेले नाही. तरीसुद्धा ठेकेदारांना बिले देण्यास विक्रमकुमार व उपायुक्त संदीप कदम भाग पाडत आहेत हे स्पष्टपणे दिसत आहे.

विद्युत विभागांमध्ये टाटा पॉवर कंपनी व विद्युत विभागाचे खातेप्रमुख श्रीनिवास कंदुल यांचे टक्केवारीचे लालसेपोटी व वादामुळे पुणे महानगरपालिकेचे विधी विभाग प्रमुख निशा चव्हाण व वकील ज्ञानदेव चौधरी यांचेमुळे पुणे मनपाचे प्रचंड नुकसान, बदनामी झालेली आहे व पर्यायाने पुणे महानगरपालिकेची प्रतिमा मलिन झालेली आहे. यावरती आयुक्त प्रशासक म्हणून विक्रमकुमार कुठली कारवाई करणार?

काही दिवसांपूर्वी आम आदमी पक्षाचे काळे यांनी एका इंजिनीयरला रंगेहात लाखो रुपये घेताना पकडले होते व त्याच्याकडे अनेक बंडल सापडले होते. त्याची तक्रार आयुक्तांकडे केली असता व पत्रकारांनी त्यावर प्रश्न विचारला असता आयुक्तांनी उत्तर देऊन त्यांच्या खातेप्रमुखांकडून जाब घेऊन त्यानुसार पुढील कारवाई करणार असल्याचे गोड बोलून उडवाउडवीचे उत्तर दिले. परंतु ही लाजिरवाणी बाब आहे. एवढे लाखो रुपये बजेटच्या अगोदर मार्च एंडिंगच्या वेळी प्रशासक असताना प्रशासक काळात तीस ते चाळीस जणांवर लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने कारवाई केलेली आहे. यामध्ये पुणे महानगरपालिकेचे सेवक लाखो रुपये घेताना सापडले आहेत. त्यामुळे पुणे महानगरपालिकेत जे लाखो करोडो रुपये कमावतात व भ्रष्टाचार करतात व वेळोवेळी टक्केवारी वरिष्ठांना देतात त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. इतर गोरगरिबांवर मात्र तात्काळ कारवाई केली जाते. तसेच यांचेविरुद्ध बोलणाऱ्यांवर ते अन्याय करतात व त्यांचा आवाज दाबण्याचे काम करतात हे स्पष्टपणे दिसून येत आहे.

पालिकेमध्ये क्रीडा अधिकारी या पदासाठी शासनाकडे हा प्रस्ताव विक्रमकुमार आयुक्त पुणे महानगरपालिका यांनी पाठविलेला आहे. या सर्वांची सखोल चौकशी करणे गरजेचे आहे. डबल महाराष्ट्र केसरी यांना या पदावर नियुक्ती दिली. यांना कुठली गुणवत्ता बघून नियुक्ती देण्यात आली आहे?तसेच अनेकजण आहेत, त्यांनाही या पदावर नियुक्ती देणे गरजेचे आहे. सर्वांची शहानिशा झाल्यानंतर सत्य बाहेर येईल.

पुणे मनपामध्ये अधिकारी यांचे ड्रॉव्हरमध्ये लाखो रुपयांच्या नोटांचे बंडल सापडतात, त्याची जागतिक स्तरावर बातमी केली जाते. त्याची नॅशनल न्यूज होते. परंतु त्या अधिकाऱ्यांवर व त्या खातेप्रमुखांवर कोणतीही कारवाई होत नाही. याचाच अर्थ विक्रमकुमार व बिनवडे यांना यामध्ये काहीतरी टक्केवारी नक्कीच जात असणार, त्यामुळे कारवाई होत नाही व यामुळे पुणे महानगरपालिकेची प्रतिमा मलिन होत आहे हे उघड उघड दिसत असतानाही संबंधित अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालण्याचे काम करत आहेत.

पुणे महानगरपालिकेतील कर आकारणी व कर संकलन विभागातील सेवकांच्या वर्षानुवर्षे बदल्या झालेल्या नाहीत. तसेच यामध्ये ज्या मोठ्या टॅक्सच्या रकमेच्या मालमत्ता आहेत त्यांना टॅक्स विभागामार्फत व विधी विभागामार्फत कोर्टात जाण्याचा सल्ला दिला जातो. त्या केसेस अनेक वर्षे तसेच कोर्टामध्ये झुलवत ठेवल्या जातात. त्यामुळे पुणे महानगरपालिकेचे उत्पन्न बुडते. तसेच सर्व पुणे महानगरपालिकेतील मिळकतीची नोंदणी झालेली नसल्यामुळे जवळजवळ पुणे महानगरपालिकेचे दरवर्षी 1000 कोटी रुपयांचे सरळसरळ नुकसान होत आहे. या ज्या मिळकती आहेत या कोणाच्या आहेत व त्यांच्या नोंदी का केल्या जात नाहीत? तसेच येथील सेवकांच्या स्पेशल ऑर्डर आयुक्त विक्रमकुमार व रवींद्र बिनवडे यांनी का काढलेल्या आहेत? यामध्ये नक्कीच अरविंद शिंदे यांनी आरोप केल्याप्रमाणे 10, 20, 30 लाख रुपये प्रत्येक बदली मागे नक्कीच घेत असल्याची शक्यता वाटत आहे. परंतु याची चौकशी मात्र ईडी, सीबीआय, अँटीकरप्शन विभाग, पोलीस व इतर तपासयंत्रणा करताना दिसत नाही हे असे का आहे? का त्यांनाही टक्केवारी जात आहे?

मुख्य सभेच्या ठरावाविरुद्ध मान्यता नसतानाही पाण्याच्या टाकीचे उद्घाटन प्रशासक विक्रमकुमार व अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी पुणे महानगरपालिकेच्या ठरावाविरुद्ध उद्घाटन करून गोखलेनगर येथे नियमांचा भंग केलेला आहे. त्यामुळे यांना बदली झाली तरी पाण्याच्या टाकीच्या प्रकरणात व इतर सर्व प्रकरणात जीबीमध्ये मुख्य सभेमध्ये पुन्हा बोलावून यांची चौकशी करण्यात यावी.

तसेच आयुक्त प्रशासक विक्रम कुमार व अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांच्या सर्व भ्रष्टाचाराची व सर्व मालमत्तेची तात्काळ चौकशी करण्यात यावी व यांना निलंबित करून यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी अशी पुणेकरांतून मागणी होत आहे.