विधी विभागप्रमुख ॲड. निशा चव्हाण यांच्यावर कारवाई करण्यास आयुक्त विक्रमकुमार यांचेकडून दिरंगाई का?

पुणे (बंडखोर वृत्तसेवा): पुणे महापालिका छोट्या थकबाकीदारांकडून बँड वाजवत आणि इतर तत्सम प्रकारे योजना अंमलात आणत मिळकत कराची थकबाकी वसूल करते. मात्र बड्या म्हणजे 1 कोटीपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या लोकांवर महापालिका कुठलीही कारवाई करताना दिसत नाही. कारण 1 कोटींपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या फक्त 1746 बड्या लोकांनी महापालिकेचे 5182 कोटी थकवले आहेत ही बाब माहिती अधिकारातून समोर आली आहे. त्यामुळे या वसूलीसाठी पुणे महापालिकेने प्रयत्न करावेत अशी मागणी सजग नागरिक मंचाच्या विवेक वेलणकर यांनी केली आहे. तसेच ॲड. निशा चव्हाण या चुकीच्या कागदपत्रांवर विधी विभागात रूजू झाल्या आहेत. त्या दर महिन्याला जो आयुक्त यांना केसेसचा अहवाल सादर करायचा आहे तो अहवालही सादर करत नाहीत. त्यामुळे चव्हाण यांना निलंबित करून कायदेशीर कारवाई करावी अशी वारंवार मागणी करूनही आयुक्त विक्रमकुमार यांचेकडून त्यांचेवर कायदेशीर कारवाई करण्यास दिरंगाई का केली जातेय? असा प्रश्न वेलणकर व इतर तक्रारदर यांनी उपस्थित केला आहे.
याबाबत वेलणकर यांनी बोलताना म्हटले की, पुणे महापालिकेच्या मालमत्ता कर विभागाला मी सोमवारच्या माहिती अधिकार दिनात १ कोटी रुपयांच्या पेक्षा जास्त मालमत्ता कराची थकबाकी असलेल्या मालमत्तांची माहिती मागितली होती. ज्याच्या उत्तरात मला सोबत जोडलेली माहिती दिली गेली जी अत्यंत धक्कादायक आहे. १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मालमत्ता कराची थकबाकी असणारे फक्त १७४६ थकबाकीदार असून त्यांच्याकडे ५१८२ कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचे दिसून येत आहे. यापैकी ९४ केसेस विविध कोर्टांमध्ये प्रलंबित आहेत. ज्यामध्ये अडकलेली रक्कम ९८८ कोटी रुपये आहे. ज्यात फक्त दोन केसेसमध्ये अडकलेली रक्कम ५६५ कोटी रुपयांची आहे. मोबाईल टॉवरच्या १०६१ केसेस असून ज्यात अडकलेली रक्कम २४२७ कोटी रुपये आहे. ही प्रकरणे पण अनेक वर्षे कोर्टात प्रलंबित असल्याचे मला सांगितले गेले. गेली कित्येक वर्षे या सर्व केसेस कोर्टात प्रलंबित आहेत हे विधी विभागाचे संपूर्ण अपयश आहे. महापालिकेच्या विधी आणि मालमत्ता कर विभागाने विशेष कक्ष स्थापन करून या सर्व केसेसचा निकाल शीघ्र गतीने लागावा यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. यातील किमान निम्म्या केसेसचा निकाल महापालिकेच्या बाजूने लागला तरी मनपाला १८०० कोटी रुपये उत्पन्न मिळू शकेल.
या यादीत १८४ केसेस “दुबार” कर आकारणीच्या आहेत ज्यात अडकलेली रक्कम ५७६ कोटी रुपये आहे. ज्याची शहानिशा करून त्या या यादीतून वगळण्याची प्रक्रिया सुरु करणे आवश्यक आहे. या यादीत १९३ केसेस “dispute” म्हणून दाखवलेल्या आहेत. ज्यात अडकलेली रक्कम ५६१ कोटी रुपये आहे. या केसेस मधील “dispute” तातडीने resolve करून पैसे वसूल करणे गरजेचे आहे. यामध्ये ७९ कोटी रुपये संरक्षण खात्याची तर ५६ कोटी रुपये महावितरणची थकबाकी आहे. पाटबंधारे खात्याची थकबाकी ७३ कोटी रुपयांची असून त्याची वसुली महापालिका पाटबंधारे विभागाला देत असलेल्या पाणी पट्टी मधून करणे आवश्यक आहे. या संबंधीचे पत्र कर आकारणी प्रमुखांनी पाणीपुरवठा विभाग प्रमुखांना पाच वर्षांपूर्वी देऊनही अजून कार्यवाही झालेली नाही. अनेक थकबाकीदारांची प्रकरणे कोर्टात प्रलंबित नसल्याचे दिसत आहे असेही वेलणकर यांनी सांगितले.