भानुदास सालगुडे पाटील यांच्या तक्रारीवरून सहकार क्षेत्रात पहिलीच एफआयआर दाखल होण्याची शक्यता
श्री शंकर कारखान्याच्या निवडणुकीत चार बोगस दाखले मंजूर केल्याने प्रांत व एमडीच्या विरोधात सालगुडे यांची सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाकडे तक्रार
माळशिरस (बंडखोर वृत्तसेवा): श्री शंकर सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीच्या छाननीदिवशी विजयसिंह मोहिते पाटील या पॅनेलला बोगस दाखले देऊन निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी माळशिरस विभाग नामदेव टिळेकर यांनी त्यांचे चार बोगस दाखले मंजूर केल्याने निवडणूक निर्णय अधिकारी टिळेकर, श्री शंकर सहकारी साखर कारखान्याचे कार्यकारी संचालक डुबल व एक्झीक्युटिव्ह डायरेक्टर स्वरूप देशमुख यांचेवर महाराष्ट्र सहकारी कायदा १९६० व नियम १९६१ नुसार कलम १४६, १४७ व १४८ नुसार एफआयआर दाखल करावी अशी मागणी सभासद भानुदास सालगुडे पाटील यांनी राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे केली होती. त्यामुळे सचिव अशोक गाडे यांनी याबाबत जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा प्रादेशिक सहसंचालक (साखर), सोलापूर यांच्याशी पत्रव्यवहार करून २९/०२/२०२४ पर्यंत अहवाल मागितल्याने सहकार क्षेत्रात पहिलीच एफआयआर दाखल होण्याची शक्यता सभासदांतून वर्तवली जात आहे.
भानुदास सालगुडे पाटील यांनी श्री शंकर सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन यांच्या बंगल्यामध्ये २६ जानेवारीला वकीलासोबत बैठक आयोजित करून विरोधकांचे अर्ज कसे अवैध करायचे व आपले अर्ज कसे वैध ठेवायचे असा प्लॅन रचला गेला आणि अर्जदार व बाकीच्या गटास बसू न देण्याचा निर्णय ठरला असल्याचे अर्जात नमूद केले होते. काही उमेदवार अशिक्षीत आहेत व सहकार कायद्यातले आणि छाननीतले त्यांना कळत नव्हते. त्यामुळे निवडणूक निर्णय अधिकारी यांची बदली मागून दुसरा अधिकारी नेमण्याची विनंती केली होती. त्यांच्या अर्जावरून नेमलेल्या स्कॉडचा पण अहवाल वरिष्ठांपर्यंत गेलाय. म्हणूनच राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण महाराष्ट्र राज्य, पुणे याचे सचिव अशोक गाडे यांनी निवडणूक निर्णय अधिकारी नामदेव टिळेकर, श्री शंकर सहकारी साखर कारखान्याचे कार्यकारी संचालक डुबल व एक्झीक्युटिव्ह डायरेक्टर स्वरूप देशमुख यांचेवर एफआयआर दाखल करण्याबाबत आपला वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह दिनांक २९/०२/२०२४ पर्यंत प्राधिकरणास सादर करावा असे म्हटले आहे. त्यामुळे सभासद भानुदास सालगुडे पाटील यांनी या दिवशी संबंधितांवर महाराष्ट्र सहकारी कायदा १९६० व नियम १९६१ नुसार कलम १४६, १४७ व १४८ नुसार एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने दिले तर सहकार क्षेत्रात पहिलीच एफआयआर दाखल होईल असे म्हटले आहे.