लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार करून आयुक्त विक्रमकुमार, अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे व उपायुक्त सामान्य प्रशासन सचिन इथापे यांनी पुणे महानगरपालिका विकायला काढली आहे का?

दर्जा उंचाविण्यासाठी सर्व महानगरपालिका मधील सेवा नियमावली एक सारखी करा

सहाय्यक सुरक्षा अधिकारी व सुरक्षा अधिकारी भरतीमधील मनमानी बदल रद्द करून ही भरती रद्द करण्यात यावी राकेश विटकर अतिरिक्त सुरक्षा अधिकारी यांनाच या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी हे सर्व षडयंत्र रचलेली आहे का?

राकेश विटकर अतिरिक्त सुरक्षा अधिकारी यांच्याकडे मुंबई हिंदी विद्यापीठाची असलेली ग्रॅज्युएशनची पदवी बोगस आहे का? हे नोकरीत असताना मुंबईला कधी शिकायला गेले? अँटी करप्शन विभाग यांनी विटकर यांच्यावर गुन्हे दाखल करायला सांगितले होते त्याचे काय झाले? अचानक विटकर यांचे नाव पुणे महानगरपालिकेने अहवालातून कसे काय गायब केले? त्यावर कारवाई का नाही केली? विटकर यांना या अगोदर दोन ते तीन वेळा निलंबित करण्यात आले आहे त्यावर काय कारवाई झाली? टेंडर प्रक्रियेमध्ये व रेक्टर असताना गोंधळ केला म्हणून त्याचा अहवाल कुठे आहे? त्यावर कारवाई का झालेली नाही? निव्वळ भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार हा भ्रष्टाचार कोण करत आहे? आयुक्त विक्रम कुमार, अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे, उपायुक्त सामान्य प्रशासन सचिन इथापे प्रत्येक पदोन्नतीला दहा लाख, वीस लाख, तीस लाख रुपये घेत असल्याचे आरोप अरविंद शिंदे अध्यक्ष कॉंग्रेस पक्ष पुणे हे का करत आहेत? यावर न्याय कधी होणार? न्याय कोण करणार?

पुणे (बंडखोर वृत्तसेवा):
महाराष्ट्र शासनाच्या मान्यतेने सेवा प्रवेश नियमावली २०१४ बनवत असताना पुणे मनपाने मनमानी पध्दतीने सर्व बदल करून ठराविक उमेदवारांनाच प्रमोशन व भरती करता येईल व गुणवत्ताधारक उमेदवारांना अपात्र करता येईल अशा पध्दतीच्या अटी व शर्ती टाकून भ्रष्टाचारी पध्दतीने शैक्षणिक पात्रता व अनुभवांमध्ये असंख्य मनमानी बदल केलेले आहेत. वादग्रस्त निवृत्त मुख्य कामगार अधिकारी शिवाजी दौंडकर अपात्र असतानाही पुन्हा त्यांना नगरसचिव पदाचा अतिरिक्त पदभार दिला होता. तर नितीन केंजळे यांचीही नियमबाह्य पध्दतीने मुख्य कामगार अधिकारी व कामगार कल्याण अधिकारी पदी तोंडी परीक्षेत जास्त मार्क देऊन प्रमोशनने नियुक्ती करून गुणवत्ताधारक व पात्र लाभार्थ्यांना चांगल्या पदांपासून वंचित ठेवले आहे. कारण “पैसा बोलता हैं|” मात्र यामुळे पुणे महापालिका रसातळाला जाऊ लागल्याने पुणे महापालिकेचा दर्जा उंचाविण्यासाठी सेवा प्रवेश नियमावली २०१४ मध्ये बदल करावा सर्व महानगरपालिकांसाठी एक सारखी नियमावली करण्यात यावी अशी मागणी सूज्ञ पुणेकरांतून केली जात आहे.
या भरती व पदोन्नती साठी जे सेवक अपात्र करण्यात आलेले आहेत त्या सेवकांना पुणे मनपा आयुक्त विक्रमकुमार आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे व सामान्य प्रशासन उपायुक्त सचिन इथापे लक्ष्मीदर्शनाने मोठी लाभाची पदे देत आहेत. निवृत्त मुख्य कामगार अधिकारी शिवाजी दौंडकर यांच्यावर अनेक गुन्हे दाखल असताना त्यांना वरिष्ठांनी पुन्हा नगरसचिव पदाचा पदभार देणे, सह आयुक्त म्हणून पदोन्नती देणे हा प्रकार खूपच काही सांगून जातो. त्या सेवकास अनुभव व कामाचे पुरेसे ज्ञान नसल्याने अपात्र करण्यात आले होते. भरतीही रद्द करण्यात आली होती. मग दौंडकर यांनी अतिरिक्त पदभार स्वीकारल्यानंतर केलेले कामकाज योग्य कसे? त्यामुळे जे काय नगरसचिव म्हणून शिवाजी दौंडकर यांनी बेकायदेशीरित्या कामकाज केलेले आहे ते सर्व रद्द करण्यात यावे. त्यांच्याविरोधात अनेक तक्रारअर्ज, आंदोलने, उपोषणे झालेली आहेत, मात्र त्याची कोणतीही चौकशी झालेली नाही.
तसेच त्याच प्रकरणांमध्ये श्री राकेश विटकर उपअधीक्षक वर्ग ३ कर आकारणी व कर संकलन विभाग तथा प्रभारी सुरक्षा अधिकारी वर्ग २, या पदावर कार्यरत आहेत. या पदावरही प्रभारी पदभार देताना मनमानी पद्धतीने कुठलेही कार्यालयीन परिपत्रक न काढता व सेवकांची सेवा जेष्ठता व गुणवत्ता न पाहता थेट विटकर यांना प्रभारी सुरक्षा अधिकारी पदभार दिलेले आहे. आताही विटकर चाळ विभागात काम करत असताना त्यांनी सुरक्षा विभागामध्ये चाळ अधिक्षक म्हणून सही करून जावक क्रमांक करून सुरक्षा अधिकारी व सहाय्यक सुरक्षा अधिकारी या पदाची शैक्षणिक पात्रता व अनुभवाची अट बदलण्याची बेकायदेशीर मागणी केली व प्रशासनानेही ती मान्य केलेली आहे, मागणीनुसार बदल केले आहेत. तसेच सुरक्षा खात्यात काम करत नसताना व सुरक्षा खात्याचे खातेप्रमुख श्री माधव जगताप यांची मान्यता न घेता व त्यांच्याच सहीने ही शैक्षणिक पात्रता बदलणे गरजेचे आहे. तसेच जी शैक्षणिक पात्रता बदललेली आहे ती विटकर यांनी स्वतःच्या फायद्यासाठी व स्वतः सुरक्षा अधिकारी पदावर बसावे यासाठी बदललेली आहे व त्यास पुणे महानगरपालिकेच्या संबंधित भ्रष्टाचारी यांनी मान्यता दिलेली आहे व महाराष्ट्र शासनाकडून ती मंजूर करून आणलेली आहे. यापूर्वी हे पद इतके दिवस रिक्त होते त्यावेळेस कधीही घाई गडबड केलेली नाही. मात्र तात्काळ हे पद भरण्यासाठी घाई गडबड करत आहेत. आत्ता भ्रष्टाचार करून हे पद भरावयाचे असल्यानेच एवढी गडबड सुरू आहे.
तसेच यापूर्वी सुरक्षा अधिकारी या पदासाठी विधी शाखेची पदवी असणारेच सेवक सुरक्षा अधिकारी पदावर काम करत होते. त्यामुळे सुरक्षा विभागात कायद्याचे नियोजन व नियंत्रण होते. तसेच पोलीस, सुरक्षा व न्यायालय विभागाशी संबंध असल्याने कायद्याची जाण असणे गरजेचे होते व आहे. त्यामुळे या पदासाठी विधी शाखेची पदवी व पदव्युत्तर पदवी असणाऱ्या सेवकांना येथे पात्र करण्यात यावे. तसेच सहाय्यक सुरक्षा अधिकारी या पदासाठी ही कायद्याची विधी पदवी ग्राह्य धरण्यात यावी. विधी शाखेची पदवी सुरक्षा अधिकारी, वर्ग २ व सहाय्यक सुरक्षा अधिकारी, वर्ग ३ या पदांसाठी ठेवण्यात यावी. सुरक्षा खात्यामध्ये काम केले असल्यास ३ वर्षांचा अनुभव ही अट फक्त विटकर यांनाच या खात्यामध्ये काम केल्याचा अनुभव आहे म्हणून टाकण्यात आलेली आहे. तसेच पुणे महानगरपालिकेतील वर्ग 3 मधील पदावरील १० वर्षांचा अनुभव ही अट अतिशय जाचक व मनमानी पद्धतीने टाकण्यात आलेली आहे व येथे फक्त विटकर हेच या सुरक्षा अधिकारी पदावर बसावेत म्हणून ही अट टाकलेली आहे. तसेच सहाय्यक सुरक्षा अधिकारी या पदासाठी अनुभव ५ वर्षांची अट टाकण्यात आलेली आहे व सुरक्षा अधिकारी या पदासाठी सुरक्षा विभागांतील कामकाजाची ३ वर्षांची अट टाकण्यात आलेली आहे. सुरक्षा अधिकारी व सहाय्यक सुरक्षा अधिकारी याच पदांमध्ये अनुभवाच्या अटीमध्ये एक ठिकाणी दहा वर्षे सुरक्षा अधिकारीसाठी व सहाय्यक सुरक्षा अधिकारीसाठी पाच वर्षाचा अनुभव अशी मनमानी अट टाकण्यात आलेली आहे व पुन्हा येथे सहाय्यक सुरक्षा अधिकारी यांची परीक्षेद्वारे गुणवत्तेनुसार निवड पद्धतीनुसार भरती करण्यात येईल, पदोन्नती देण्यात येईल असे नमूद केले आहे. मग सुरक्षा अधिकारीसाठी परीक्षा का नाही?
म्हणजेच कुठलेही कायमस्वरूपी धोरण न ठरवता येथे मनमानी स्वरूपात पुणे महानगरपालिकेतील भ्रष्टाचारी अधिकारी व महाराष्ट्र शासनाकडे मंजुरीस पाठवून त्यांची तात्काळ मंजुरी घेऊन तात्काळ ठराविकच सेवक समोर ठेवून तेच सेवक या पदांवर कसे बसतील हे पाहत आहेत.
१) सेवा प्रवेश नियमावली 2014 बनवताना पुणे महानगरपालिकेने इतर महानगरपालिकांप्रमाणे, महानगरपालिकांच्या पदांनुसार पदांच्या (अटी शर्ती) शैक्षणिक पात्रता व अनुभव ठेवलेले नाहीत, त्यामध्ये अतिशय विसंगती आहे.
२) सेवा प्रवेश नियमावली 2014 मध्ये मनमानी पद्धतीने ठराविक खात्यातील सेवकांना पदोन्नती देण्यासाठी व ठराविक सेवकांची ठराविक उमेदवारांना भरती करून घेण्यासाठी वेळोवेळी मनमानी पद्धतीने भ्रष्टाचारी पद्धतीने अनेकवेळा बदल केलेले आहेत.
३) सेवा प्रवेश नियमावली 2014 बनवताना पुणे महानगरपालिका व इतर सर्व महानगरपालिकेमध्ये ही जी सर्व पदे एकसारखीच आहेत त्या सर्व पदांचे शैक्षणिक पात्रता व अनुभव एक सारखेच असले पाहिजे. म्हणजेच सर्व महानगरपालिकांना एकच सेवा प्रवेश नियमावली म्हणजे पदोन्नती व भरतीची नियमावली असली पाहिजे.
४) महानगरपालिकेतील प्रत्येक पदासाठी 75% सेवकांसाठी आरक्षण व पदोन्नतीच्या संधी असलीच पाहिजे. जेणेकरून सेवकांच्या अनुभवाचा व शैक्षणिक पात्रतेचा फायदा होईल व जेणेकरून संस्थेला व नागरिकांना याचा फायदा होईल व पुणे महानगरपालिकेची आर्थिक बचत होईल.
५) पदवी तर पदव्युत्तर पदवी असणार्‍या सेवकांना व उमेदवारांना जसे की उच्चशिक्षित उमेदवारांना प्रथम प्राधान्य दिले पाहिजे.
६) अनुभवाची अट ही मनमानी पद्धतीने आज रोजी कनिष्ठ अभियंता यांसाठी अनुभवाची अट बडतर्फ करण्यात आलेली आहे. त्यानुसारच पुणे महानगरपालिकेतील सर्वच सेवकांना अनुभवाची अट बडतर्फ करण्यात यावी व तात्काळ रिक्त ठिकाणी पदोन्नती देण्यात यावी किंवा अनुभवाची अट कमीत कमी दोन वर्ष ही पुरेशी आहे त्यानुसारच तेवढीच अट ठेवण्यात यावी. सर्व पदांसाठी हीच अट ठेवण्यात यावी.
७) भारतीय संविधानानुसार सार्वजनिक सेवेमध्ये/सरकारी सेवेमध्ये सर्वांना समान प्रगतीच्या संधी आहेत व सर्व उमेदवारांना पदानुसार एकसारखीच शैक्षणिक पात्रता व अनुभव असणे गरजेचे आहे. सर्व महानगरपालिका या महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 नुसार काम करत आहेत. तसेच सर्वांना एक सारखेच सेवाविनियम लागू आहेत व सर्वत्र एकसारखेच काम चालत आहे. त्यामुळे सर्वांना एक सारखीच सेवा प्रवेश नियमावली असणे गरजेचे आहे. येथे ठराविक उमेदवारांच्या फायद्यासाठी भ्रष्टाचार करून मनमानी पद्धतीने बदल करण्यात येऊ नयेत. हे भारतीय संविधानातील मूलभूत हक्कांचे व अधिकारांचे उल्लंघन आहे.
८) मे.सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली, मे.मुंबई उच्च न्यायालय व मे. महाराष्ट्र सरकार यांनी वेळोवेळी सेवेमध्ये पदोन्नती व भरती करताना सेवकांना समान संधी मिळतील त्यानुसार मार्गदर्शक तत्वे दिलेली आहेत व संविधानिक बाबींची पूर्तता करणे ही सेवा प्रवेश नियमावली 2014 मध्ये आयुक्तांची जबाबदारी आहे असे महाराष्ट्र शासनाने नमूद केलेले आहे. त्यानुसार सर्व पदांसाठी पदांनुसार एकसारखी शैक्षणिक पात्रता व अनुभवाची एकसारखी अट म्हणजेच एकसारखेपणा असणे गरजेचे आहे. त्यानुसार तात्काळ धोरण ठरवणे गरजेचे आहे. त्यामुळे ही जी भरती/पदोन्नती प्रक्रिया आहे ती तात्काळ रद्द करण्यात यावी. या बोगस व भ्रष्टाचारी भरती व पदोन्नती प्रक्रियेमुळे माननीय मेहरबान सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली व माननीय मेहरबान उच्च न्यायालय मुंबई तसेच माननीय मेहेरबान महाराष्ट्र सरकार या सर्वांचा अवमान व अपमान होत आहे. तसेच वेळोवेळी त्याबाबत आदेशही संबंधितांना दिलेले आहेत ते आदेश पाळून सर्वत्र सर्व महानगरपालिकेतील पदांसाठी अनुभवाची व शैक्षणिक पात्रतेची अट पदानुसार एकसारखीच असणे गरजेचे आहे. ती ठेवून किंवा ती एकसारखी सेवा प्रवेश नियमावली झाल्यानंतरच भरती किंवा पदोन्नती करण्यात यावी.
९) जे भ्रष्टाचारी आहेत, ज्यांच्यावर फौजदारी कारवाया झालेल्या आहेत व सुरू आहेत त्यांच्याविरूद्ध अनेक तक्रारी आहेत त्यांची चौकशी करून कारवाई न करता तसेच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग यांनी त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे नोंद करण्यास पात्र आहेत व फौजदारी गुन्हे नोंद करणे गरजेचे आहे त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई न करता तक्रारींची दखल न घेता मनमानी पद्धतीने कामकाज करत आहेत व भ्रष्टाचारांना साथ देण्याचे कामकाज संबंधित अधिकारी करीत आहेत. मात्र जो तक्रार देईल त्याचा आवाज दाबायचा व त्याचे करिअर खराब करायचे हेच प्रकार सुरू आहेत. तसेच जे भ्रष्टाचारात सापडलेले आहेत ज्यांच्यावर दोष सिद्ध होऊन गुन्हे दाखल झालेले आहेत. त्यांना तात्काळ कार्यकारी पदावर नेमणूक देण्यात येत आहे. विजय लांडगे यांना विभागप्रमुख खातेप्रमुख, (एल. बी. टी.) पदी नेमणूक देण्यात आलेली आहे. तसेच अशी अनेक उदाहरणे आहेत, परंतु आमच्यावर बोगस व बेकायदेशीर निलंबनाची कारवाई करून मनमानी कारभार व भ्रष्टाचारी कारभार सुरू आहे.
सेवा प्रवेश नियमावली 2014 मध्ये मनमानी व आर्थिक भ्रष्टाचार करून पदांच्या शिक्षणात व अनुभव बदल करून भरती व पदोन्नती केली जात आहे त्याची काही उदाहरणे-
१) मागील चार वर्षांपासून सुनील पारखी निवृत्त झाल्यानंतर आजही हे पद रिक्त असून श्रीमती भोसले यांना हे अतिरिक्त पदभार देण्यात आलेला आहे. तसेच दौंडकर यांच्याविरूद्ध आणि योगिता भोसले यांच्याविरुद्ध अनेक तक्रारी अर्ज आलेले आहेत. तरीही त्यावर कुठलीही कारवाई करण्यात आलेली नाही तसेच उपनगरसचिव पदाबाबतीतही असेच आहे.
२) मुख्य विधी अधिकारी निशा चव्हाण यांना प्रत्यक्ष वकिलीचा अनुभव नसतानाही व पुणे महानगरपालिकेने विधी अधिकारी या पदाची जाहिरात काढलेली असताना त्यामध्ये स्पष्ट नमूद केले होते की, प्रत्यक्ष वकिलीचा सात वर्षांचा अनुभव असणे गरजेचे आहे. तो अनुभव नसताना प्रोबेशन पिरेडमध्ये व्यवस्थित काम केलेले नसताना तसा अहवालही संबंधित खाते प्रमुखांनी सादर केलेला असताना निशा चव्हाण यांच्याविरुद्ध व सहाय्यक विधी अधिकारी भुतडा, बोरसे, बडगुजर, सूर्यवंशी यांनी बोगस कागदपत्रे व खोटे अनुभवाचे दाखले सादर केलेले आहेत. तसेच जे 30 पॅनल एडवोकेट नेमलेले आहेत जे की जुनेच 15 घेतलेले आहेत व नवीन 15 घेतलेले आहेत, त्यातील वकिलांनाही अनुभव नसताना मोठा आर्थिक भ्रष्टाचार करूनच घेतले आहे.
३) बुगाप्पा कोळी, अमित चव्हाण, लोकेश लोहोट, सुमेधा सुपेकर, आदर्श गायकवाड, प्रवीण गायकवाड, चंद्रलेखा गडाळे, माधवी ताठे या सर्वांनी कंत्राटी कामगारांच्या बाबतीत व कायम कामगारांच्या बाबतीत बोगस व मनमानी पद्धतीने भ्रष्टाचार करून दाखले दिलेले आहेत व करोडो रुपयांचे घोटाळे केलेले आहेत असे अनेक पुरावे व तक्रारी, आंदोलने, उपोषणे झाली. त्यावर कारवाई न करता पुन्हा याच आठ उपकामगार अधिकाऱ्यांना वरिष्ठ लिपिक, उपाधीक्षक, अधीक्षक या पदांवर व उपकामगार अधिकारी या कायम पदावर नेमणूक देण्यात आलेली आहे व प्रक्रिया सुरू आहे. यांच्यावर बोगस निलंबनाची कारवाई ही सुरू आहे.
४) प्रशासन अधिकारी या पदासाठी थेट परीक्षा घेऊन नेमणूक करण्यात येणार होत्या व या पदासाठी विधी शाखेची पदवीधारक असलेल्यांना प्राधान्य देण्यात येणार होते तसेच ते देण्यात यावे. जेणेकरून कायद्याचे ज्ञान असलेले सेवक अधिकारी म्हणून असल्यास पुणे महानगरपालिकेला व इतर ठिकाणी सर्व सेवक/ नागरिकांना त्याचा फायदा होणार आहे. त्याही वेळेस ठराविक उमेदवारांना पदोन्नती देण्यात आली व ही जी काही टक्केवारी जसे की 25 टक्के उमेदवारांची थेट परीक्षा घेऊन भरती करण्यात येणार होती ती रद्द करण्यात आली. ती पुन्हा घेण्यात यावी व वर्ग तीनमधील उमेदवारांना २ वर्षाचे अनुभवाची अट ठेवण्यात यावी व यामध्ये विधी शाखेची पदवीधारकास प्राधान्य देण्यात यावे. तसेच पुणे महानगरपालिकेत अनेक जणांनी बोगस विद्यापीठाचे कागदपत्रे जोडलेली आहेत त्यामध्ये मुंबई हिंदी विद्यापीठ टायपिंगचे बोगस सर्टिफिकेट अपंगाचे खोटे सर्टिफिकेट एम एस सी आय टी चे खोटे सर्टिफिकेट असे अनेक बोगस कागदपत्रे जोडून नोकरी लागलेले आहेत तसेच अनेक जणांचे अनुभव नसतानाही बोगस अनुभवाचे दाखले देऊन नोकरीस लागलेले आहेत तक्रारी दिल्या तरी काही कारवाई होत नाही त्यामध्ये सर्वांना मोठ्या रकमा देऊन मॅनेज केले जाते.
५) सुरक्षा अधिकारी व सहाय्यक सुरक्षा अधिकारी या पदांसाठी जे काही आक्षेप वर नमूद केलेले आहे जसे की विधी शाखेची पदवी ही या पदासाठी पूर्वी होती व ती पाहिजेच आहे. तसेच अनुभवाची अट वर्ग तीन मधील सेवकांसाठी दोन वर्षांची ठेवण्यात यावी.
६) कैलास वाळेकर, लिपिक, वर्ग-३ यांना उपमुख्य लेखा वित्त अधिकारी वर्ग -१ या पदावर सीए झालेले असल्यामुळे थेट पदोन्नती देण्यात आलेली आहे. कुठलीही परीक्षा न घेता त्याच स्वरूपात इतर सर्व पात्रताधारक, शैक्षणिक पात्रता असणाऱ्यांना अनुभवाची अट रद्द करून कुठलाही अनुभव न ठेवता पदोन्नती देण्यात यावी. जशी कनिष्ठ अभियंता, सहाय्यक महापालिका आयुक्त, उपमुख्य लेखा वित्त अधिकारी व इतर या पदांसाठी अनुभवाची अट शिथिल करण्यात आलेली आहे व रद्द करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार तसेच वाळेकर हे सुद्धा पूर्वी सेवा प्रवेश नियमावलीमध्ये या पदासाठी बी कॉम ही पदवी असताना मनमानी पद्धतीने व भ्रष्टाचारी पद्धतीने, मनाप्रमाणे वाळेकर यांनाच बसविण्यासाठी सेवा प्रवेश नियमावलीमध्ये बदल करून घेण्यात आलेले आहेत.
७) पुणे महानगरपालिकेने 23 ग्रामपंचायती काही दिवसांपूर्वी वर्ग करून घेतलेल्या आहेत. त्यामध्ये जे अपात्र सेवक होते त्या 670 सेवकांना विभागीय आयुक्त पुणे सौरभ राव व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद पुणे यांच्या समितीने अपात्र केले होते. तरीही पुन्हा महाराष्ट्र शासनाकडे या सेवकांनी अपील केले व त्या अपिलामध्ये फक्त यांचा पुनर्विचार करावा असे महाराष्ट्र शासनाने सांगितलेले असताना पुणे महानगरपालिकेने थेट या सेवकांना सेवेमध्ये समाविष्ट करून घेतलेले आहे. त्यामुळे वर्ग 3 मधील लिपिक व वर्ग ४ मधील पात्रता धारक लिपिक संवर्गावर अतिशय अन्याय झालेला आहे, त्यातल्या त्यात जे वरिष्ठ लिपिक या पदावर रुजू झालेले आहेत त्यांची पात्रता व गुणवत्ता नसतानाही त्यांना वरिष्ठ पदावर रुजू केलेले असल्यामुळे सेवा जेष्ठता यादीमधील अनुक्रमांक खाली गेलेला आहे. त्यामुळे ही बोगस, बेकायदेशररित्या केलेली भरती रद्द करण्यात यावी.
८) समाज विकास विभागातील नितीन उदास उपायुक्त हे या विभागाचे खातेप्रमुख असलेले यांनी 160 सेवकांचे कुठलीही परीक्षा न घेता कॉम्प्युटर ऑपरेटर म्हणून काम करत असताना या सेवकांना अनुभवाची व शैक्षणिक पात्रतेची व वयाची अट शिथिल करून महाराष्ट्र शासनाकडून बेकायदेशीर व भ्रष्टाचारी पद्धतीने नेमणूक करून घेतलेली आहे, तीही तात्काळ रद्द करण्यात यावी. याचे एक उदाहरण म्हणजे पंकज शेरे हे कामगार कल्याण विभागामध्ये नितीन केंजळे यांच्या येथे कॉंम्प्युटर ऑपरेटर म्हणून कायम कार्यरत होते व आहेत. यांनी समाज विकास विभागात संबंधित पदांवर नमूद केलेल्या संबंधित पदांवर कधी व कसे काम केले? म्हणजे सर्व बोगस व भ्रष्टाचारी पद्धतीने कामकाज सुरू आहे, त्यामुळे ही भरती तात्काळ रद्द करण्यात यावी व यासारख्या इतर बोगस भरत्या तात्काळ रद्द कराव्या.
९) पुणे महानगरपालिकेने सेवा प्रवेश नियमावलीमध्ये बदल करून ज्या बोगस व भ्रष्टाचारी नेमणुका केलेल्या आहेत त्या तात्काळ रद्द करण्यात याव्यात. तसेच त्या सर्वांवर तात्काळ कारवाई करण्यात यावी व सर्व पारदर्शकपणे नेमणुका करण्यात याव्यात.
१०) पुणे महानगरपालिकेत साठ लाख लोकसंख्या असून जवळजवळ वीस हजार पुणे महानगरपालिकेत कायम कामगार असून दहा हजार कंत्राटी कामगार आहेत व इतर स्वरूपात दहा ते वीस हजार कामगार आहेत पण जवळजवळ पन्नास हजार कामगार आहेत. त्यानुसार जर सेवा प्रवेश नियमावली मध्ये योग्य त्या सुधारणा होऊन उच्चशिक्षित उमेदवार व अनुभवी पात्रता धारक गुणवत्ताधारक उमेदवार मिळाल्यास पर्यायाने चांगले सेवक मिळतील व चांगले सेवक चांगली सेवा देतील व पर्यायाने सर्व नागरिकांना 60 लाख नागरिकांना चांगली सुविधा मिळेल चांगल्या सेवा मिळतील व त्यामुळे पुणे महानगरपालिकांचा व सर्वच महानगरपालिकांचा महाराष्ट्रातील दर्जा उंचावणार आहे त्यामुळे कृपया याची दखल घेऊन योग्य ते मागणीनुसार बदल करून घ्यावेत ही सर्व पुणेकरांची मागणी आहे.