मुंबई (बंडखोर वृत्तसेवा): राज्यात होऊ घातलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमध्ये स्वीकृत सदस्य असावेत असा प्रस्ताव राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिला असून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी देखील यास सकारात्मकता दाखवली असून लवकरच जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीनंतर त्या त्या सभागृहात स्वीकृत सदस्य दिसणार आहेत. या स्वीकृत सदस्यांना अंतर्गत निवडणुकांमध्ये उभा राहण्याचा व मतदानाचा अधिकार द्यावा अशी मागणी होताना दिसून येत आहे.

महानगरपालिका आणि नगरपालिकांप्रमाणेच आता जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांमध्येही स्वीकृत सदस्य नियुक्त करण्यात यावेत, असा प्रस्ताव महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिला आहे. याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी या प्रस्तावावर सकारात्मकता दर्शविली असल्याची माहिती बावनकुळे यांनी दिली. तसेच मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, “ग्रामीण भागात अनेक लोकप्रतिनिधी आणि तज्ज्ञ व्यक्ती विविध सामाजिक क्षेत्रांत उत्तम काम करतात. मात्र जिल्हा परिषद निवडणुकीत महिला आरक्षण किंवा एससी, एसटी आरक्षणामुळे अनेक अनुभवी आणि अभ्यासू व्यक्तींना निवडणूक लढवता येत नाही. अशा परिस्थितीत, या तज्ज्ञ सामाजिक क्षेत्रात काम करणारे लोकांच्या अनुभवाचा फायदा ग्रामीण विकासासाठी व्हावा, या हेतूने त्यांना ‘स्वीकृत सदस्य म्हणून संधी दिली जावी अशी आग्रही मागणी आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि ग्रामविकास मंत्र्यांशीही याबाबत चर्चा करण्यात आली असून हा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आणि त्यानंतर विधिमंडळात मंजुरीसाठी येईल. “राज्यात सध्या आरक्षणामुळे अनेकांची सदस्य होण्याची इच्छा असूनही संधी हुकते. त्यामुळे दुरुस्ती विधेयक येत्या काळात मांडण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमधील पक्षीय बलाबलाप्रमाणे नियुक्ती करण्यात येणार आहे. त्यामुळे येत्या काळात याठिकाणच्या सदस्यांची संख्या वाढणार असून सरकारने या स्वीकृत सदस्यांना अंतर्गत निवडणुकीत लढविण्याची मुभा व मतदानाचा अधिकारही द्यावा अशी जनतेतून मागणी होत असल्याने राज्याचे ग्रामविकास व पंचायत राजमंत्री जयकुमार गोरे यांनी याबाबत अधिनियमात बदल करताना स्वीकृत सदस्यांना निवडणूक लढविण्याचा व मतदान करण्याचाही अधिकार महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायदा 1961 या कायद्यात बदल करताना नियुक्त होणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या व पंचायत समितीच्या स्वीकृत सदस्यांना प्राप्त करून द्यावा असेही म्हटले आहे.