भारतीय राज्य घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी कलम १९ (१) (अ) नुसार नागरिकांना व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि भाषण स्वातंत्र्याचा अधिकार दिला असून कलम १९ (१) (ब) नुसार एकत्र येऊन शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार दिला आहे. त्यामुळे कुणीही आपल्या न्याय हक्कासाठी लोकशाही मार्गाने आंदोलन करु शकतो. मात्र आंदोलनादरम्यान झुंडशाहीच्या माध्यमातून अशांतता निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला तर हे लोकशाहीला मारकच आहे.
मराठा आरक्षणासाठी आपला जीव पणाला लावून मनोज जरांगे पाटील यांनी लोकशाही मार्गाने आपले आंदोलन सुरू केले आहे. दोन महिन्यांपूर्वी आंतरवली सराटी येथे आमरण उपोषणाला सुरुवात केल्यानंतर १७ व्या दिवशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ४० दिवसांत मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येईल असे आश्वासन दिल्यामुळे त्यांनी उपोषण सोडले होते. त्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी महाराष्ट्रभर दौरा करुन मराठा आरक्षणाबद्दल समाजामध्ये जनजागृती केली. आणि ४० दिवसानंतर ते पुन्हा आंतरवली सराटी येथे आमरण उपोषणाला बसले आहेत. दरम्यान मराठा आरक्षणासाठी आपला जीव पणाला लावल्यामुळे मनोज जरांगे पाटील हे समस्त मराठा समाजाचे जणू दैवतच बनले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या सभेला लाखो नव्हे तर कोट्यवधी मराठा समाजाचा प्रतिसाद मिळत आहे. मनोज जरांगे पाटील हे समाजासाठी तळमळीने लढत असल्यानेच त्यांना उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. मात्र बहुसंख्य मराठा बांधव झुंडशाहीच्या माध्यमातून त्यांच्या या लढ्यात अडथळे निर्माण करीत आहेत असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही.
गेंड्याची कातडी पांघरुन झोपेचे सोंग घेतलेल्या शासनाला जागे करण्यासाठी आंदोलन आक्रमकपणे झाले पाहिजे यात वादच नाही. मात्र त्याला झुंडशाहीचे स्वरुप आणू नये. अनेक गावांमध्ये आमदार, खासदारांना प्रवेशबंदी करुन मराठा बांधव आपला शासनाच्या विरुद्धचा राग व्यक्त करीत आहेत, इथपर्यंत ठीक आहे. मात्र तरीही अनेकांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. आमदार, खासदार, मंत्री यांना गावबंदी म्हणजे आंदोलनकर्त्यांचा अतिरेक झाला अशा भावना अनेकांतून व्यक्त केल्या जात आहेत. पण मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी जीवाची बाजी लावल्याने समाजाच्या भावना तीव्र होणे हे साहजिकच आहे. मात्र झुंडशाहीच्या माध्यमातून मराठा आरक्षणाचे विरोधक ॲड. गुणरत्न सदावर्ते, खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर व जालनाच्या महिला तहसीलदार यांच्या गाड्या फोडणे म्हणजे शासनाच्या हातात आयते कोलीत देण्याचाच प्रकार आहे. मंगेश साबळे यांनी ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांची गाडी फोडल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. कारण ते लोकशाही मार्गाने चालणारे आहेत. त्यांच्या नाराजीनंतर तरी मंगेश साबळे यांनी स्टंटबाजी बंद करायला पाहिजे होती. हो, मंगेश साबळे यांची स्टंटबाजीच सुरू आहे! कारण काही दिवसांपूर्वी मराठा आरक्षणासाठी त्यांनी भररस्त्यात पेट्रोल ओतून आपली कारच पेटवली होती. तर त्यापूर्वी फुलंब्री पंचायत समितीसमोर नोटा उधळल्या होत्या. मग आरक्षण मागणारे इतका ऊतमात कसा करु शकतात? हा सर्वांना सहजच प्रश्न पडू शकतो. वास्तविक पाहता मनोज जरांगे पाटील आपल्या जीवाची पर्वा न करता आमरण उपोषणाला बसले आहेत. यादरम्यान आरक्षणाला विरोधक करणारे त्यांना डिवचणारच. आपल्या लढ्यापासून लक्ष विचलित करणे हे आंदोलन विरोधकांचे उद्दिष्टच असते. मात्र आपल्या विरोधात कुणी कितीही बोलले तरी संयमाने, शांततेने आणि लोकशाही मार्गाने आपला लढा चालूच ठेवायचा असतो. नाहीतर आपण विचलित झालो की सरकारलाही तेवढेच पाहिजे असते. नाही म्हटले तरी मंगेश साबळे यांच्या माध्यमातून मनोज जरांगे पाटलांच्या आंदोलनाला वेगळे वळण लागायला लागलेले आहे. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा हा संवैधानिक चौकटीतील असल्याने त्यावर काही दिवसांत तोडगा निघेलच. पण मनोज जरांगे पाटील यांनी ज्याप्रकारे संवैधानिक पध्दतीने लोकशाही मार्गाने लढा सुरू केला आहे त्या लढ्याला कुणीही गालबोट लागू देता कामा नये. आंदोलनकर्त्यांनी शांततेचा भंग केल्यास कलम १४१ ते १६० अन्वये त्यांच्यावर गुन्हे दाखल होऊ शकतात. आणि कलम १२९ च्या तरतुदीनुसार कुणी बेकायदेशीररित्या जमाव एकत्र करुन शांतता भंग करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांना पांगविण्याचा अधिकार पोलिस प्रशासनाला आहे. मात्र आंदोलनाला वेगळे वळण लागू नये म्हणून पोलिस प्रशासन त्या अधिकाराचा वापर करताना दिसत नाहीत. मराठा आरक्षणाचा लढा हा संवैधानिक असल्याने तो लोकशाही मार्गानेच यशस्वी होणार आहे. त्याला झुंडशाहीचे रूप आणून आंदोलनकर्त्यांनी मनोज जरांगे पाटलांसमोर अडथळे निर्माण न करता कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याचा प्रयत्न करावा. नाहीतर ही झुंडशाडी लोकशाहीला मारक ठरल्याशिवाय राहणार नाही. इतकेच!